देश नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नीति आयोग ने कहा है कि भारत में बेरोजगारी बड़ी समस्या नहीं है बल्कि देश ‘योग्यता के अनुसार काम’ (अंडर इम्प्लायमेंट) और बेहतर मजदूरी (वेल पेमेंट) नहीं मिलने की चुनौती का सामना कर रहा है और इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। नीति आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों और मंत्रालयों के लिए तीन साल का एजेंडा 'इंडिया : थ्री-ईयर एक्शन एजेंडा 2017-18 से 2019-20' जारी किया।