विश्वविद्यालयों में नौकरी के लिए 200 पॉइंट रोस्टर पर अध्यादेश को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी
13 प्वाइंट रोस्टर के जरिए विश्वविद्यालयों में नियुक्ति को लेकर देशभर में जारी आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर 200 प्वाइंट रोस्टर को अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने 13 प्वाइंट रोस्टर के फैसले को बदलने से इनकार करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को जारी रखा था।
बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का ऐलान; राम मंदिर निर्माण को अध्यादेश आया तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे
बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी (बीएमएसी) ने एक बैठक में फैसला किया है कि अगर नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार अयोध्या की विवादित भूमि पर राम मंदिर निर्माण बनाने के लिए अध्यादेश या बिल लाती है तो वह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी।
अमित शाह का ऐलान; अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भाजपा नहीं लाएगी अध्यादेश
अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर चल रहे विवाद के बीच भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी शीतकालीन सत्र में राम मंदिर निर्माण के लिए कोई बिल या अध्यादेश नहीं लाएगी बल्कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही जनवरी के सुनवाई का इंतज़ार करेगी।
मोदी सरकार ने तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाने के लिए अध्यादेश को दी मंजूरी
केंद्र की मोदी सरकार ने तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाने के लिए अध्यादेश का रास्ता अपनाया है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी दी गई। यह अध्यादेश 6 महीने तक लागू रहेगा। इस दौरान सरकार को इसे संसद से पारित कराना होगा।
क्या कोर्ट को भी FIR के लिए सरकार से पूछना होगा?
राजस्थान में वसुंधरा सरकार सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में एक ऐसा विधेयक लाने जा रही है जो सांसद, विधायक, जज और अफसरों को कानूनी कार्रवाई से बचाने का कवच प्रदान करेगी। ये बिल पास हुआ तो बग़ैर सरकार की अनुमति के अफसरों के ख़िलाफ़ कोई एफआईआर नहीं होगी।
लग्जरी कारों पर सेस 10 प्रतिशत और बढ़ा, कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मध्यम आकार की, बड़ी और एसयूवी कारों पर लगने वाले सेस को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और वैट जैसे इनडायरेक्ट टैक्स खत्म होने से अधिकतर एसयूवी कारों की कीमतें 1.10 लाख से लेकर 3.00 लाख रुपये तक कम हो गई थीं।
त्रिपुरा सरकार गोवध पर नहीं मानेगी केन्द्र का फरमान
त्रिपुरा सरकार ने पशु वध पर केन्द्र द्वारा तय किए नियमों को मानने से इंकार कर दिया है। यानी पशु बाजारों में मवेशियों की खरीद-फरोख्त पर केंद्र के प्रतिबंध के खिलाफ मोर्चा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के बाद अब त्रिपुरा ने भी खोल दिया है। त्रिपुरा में वाममोर्चे की सरकार है। वहीं इस मुद्दे पर केन्द्र सरकार धीरे-धीरे अलग थलग पड़ती जा रही है। कई राज्यों से उठ रहे विरोध के सुर के बीच सरकार पशु वध कानूनों में फेरबदल करने पर विचार कर रही है।
लौटा जल्लीकट्टू, रविवार को मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम करेंगे उद्घाटन
तीन साल के लंबे प्रतिबंध के बाद जल्लीकट्टू लौट आया है। रविवार को तमिलनाडु के अलंगानाल्लुर में सुबह 10 बजे से इसका शुभारंभ होगा। तमिलनाडु के सीएम पन्नीरसेल्वम इसका उद्घाटन करेंगे। एआईएडीएमके के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शनिवार को यह ट्वीट किया गया कि गवर्नर विद्या सागर राव ने इमरजेंसी ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी है। लेकिन बाद में ट्वीट डिलीट कर दिया गया। उधर, ऑर्डिनेंस पर केंद्र की मंजूरी के बाद अब राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है।
तो सरकार ने निकाल ही लिया बचने का रास्ता, देनदारी समाप्त करने वाले अध्यादेश को मंजूरी
नोटबंदी के बाद सरकार लगातार हर वो उपाय करने की कोशिश कर रही है जिससे उसका पक्ष मजबूत हो और विपक्ष कमजोर। 8 नवंबर के बाद से लोगों को कैशलेस होने और डिजिटाइज होने के गुर सिखाने के बाद सरकार ने अपने बचने का रास्ता बखूबी निकाल लिया है। इस बार सख्ती से काम लिया है। केन्द्रीय कैबीनेट ने बुधवार को पुराने नोटों पर एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। जिसके मुताबिक अब अगर कोई शख्स 31 मार्च के बाद एक सीमा से ज्यादा 500 या 1000 के नोट अपने पास रखते पाया गया तो वो अपराधी करार दिया जाएगा।
अध्यादेश नहीं, आमराय से बने कानून : राष्ट्रपति
66वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर रविवार को राष्ट्र के नाम संदेश में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश की सरकार से आम सहमति से कानून बनाने, आतंकी घटनाओं से कड़ाई से निपटने, महिलाओं का आदर करने तथा निवार्चित प्रतिनिधियों से जनता के भरोसे का सम्मान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि धर्म एकता की ताकत है और इसे टकराव का कारण नहीं बनने दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना चर्चा कानून बनने से संसद की भूमिका को धक्का पहुंचता है। इससे जनता का भी विश्वास टूटता है जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है।