लोकसभा चुनाव 2019 : पहले चरण में 18 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों में 91 सीटों पर मतदान संपन्न, बंगाल में बंपर वोटिंग
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा लोकपर्व शुरू हो गया है। गुरुवार को पहले चरण के मतदान के लिए देश के 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 91 सीटों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में बंपर मतदान की खबर है वहीं बिहार में सबसे कम वोटिंग हुई।
प्रधानमंत्री मोदी के अरुणाचल प्रदेश दौरे पर चीन ने जताया ऐतराज, भारत ने किया पलटवार
चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अरुणाचल प्रदेश दौरे का विरोध करते हुए कहा है कि भारतीय नेतृत्व को ऐसा कोई कदम उठाने से बचना चाहिए ताकि 'सीमा विवाद' जटिल न होने पाए। भारत ने चीन की आपत्ति पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया है।
मेघालय से पूरी तरह और अरुणाचल के कुछ इलाकों से हटा विवादित कानून अफस्पा
जिस AFSPA को लेकर लंबे समय तक पूर्वोत्तर में प्रदर्शन होता रहा। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने उस विवादित कानून को ही मेघालय से पूरी तरह हटा दिया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के आठ थानों से इसे हटा दिया गया है। सितम्बर 2017 तक मेघालय के 40 फीसदी हिस्से में ये कानून लागू था। गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी।
विधानसभा उपचुनाव : पांच में से 3 सीटों पर जीती BJP, आरके नगर से दिनाकरन ने मारी बाजी
पांच विधानसभा सीटों पर हुए उप चुनावों में तीन सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। एक सीट पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की है तो चेन्नई के बहुचर्चित आरके नगर विधानसभा सीट से शशिकला के भतीजे दिनाकरन ने बाजी मारी है। अरुणाचल प्रदेश में जिन दो सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उन दोनों ही सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की है।
डोकलाम विवाद : भारत ने चीन सीमा पर बढ़ाईं फौज की तैनाती
सिक्किम सीमा पर डोकलाम विवाद को लेकर चीन के साथ पिछले दो महीने से चल रही रस्साकशी के बीच भारत ने सिक्किम, अरुणाचल और उत्तराखंड से लगी चीन सीमा पर सैनिकों की आमद बढ़ा दी है। सेना से जुड़े अधिकारियों की मानें तो सीमा पर तैनात सैनिकों को सतर्क रहने को कहा गया है।
अरुणाचल में भी बनी भाजपा की सरकार, पेमा खांडू बने सीएम
सत्ता पर काबिज पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश (पीपीए) के 32 विधायकों के भाजपा में शामिल होने का साथ ही प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के पास अभी 11 विधायक हैं, ऐसे में इन 32 विधायकों के शामिल होने और एक निर्दलीय विधायक के समर्थन से राज्य की 60 सदस्यीय विधानसभा में पार्टी के कुल 44 विधायक हो गए हैं जो बहुमत से काफी ऊपर है। पेमा खांडू एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
अरुणाचल में फिर उठापटक; खांडू निलंबित, तकाम बने नए सीएम
अरुणाचल प्रदेश की सियासत में एक बार हुए उठापटक के तहत मुख्यमंत्री पेमा खांडू को पद से बर्खास्त कर तकाम पारियो को नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। पालिन विधानसभा सीट से विधायक पारियो को पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल (पीपीए) की बैठक में सर्वसम्मति से राज्य का अगला मुख्यमंत्री चुना गया। तकाम पारियो पूर्व कांग्रेस सांसद तकाम संजय के भाई हैं।
Bypoll Results : बंगाल में ममता, मप्र में BJP, त्रिपुरा में CPM की जीत
भाजपा और तृणमूल कांग्रेस दोनों ने उप-चुनाव में दो-दो लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर दावा किया कि ये नतीजे 500 और 1000 रूपए के पुराने नोट बंद करने के मोदी सरकार के फैसले पर उनके अपने-अपने रूख को सही ठहराते हैं। 6 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी में हुए उप-चुनाव में मुख्य रूप से सत्ताधारी पार्टियों का ही पलड़ा भारी रहा। इन राज्यों में जिन 10 विधानसभा सीटों पर उप-चुनाव हुए, उनमें से ज्यादातर सीटों पर वहां की सत्ताधारी पार्टी को ही जीत मिली।
राष्ट्रपति शासन के खिलाफ कांग्रेस पहुंची SC
अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश को कांग्रेस पार्टी ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने कहा कि,‘हमने शीर्ष अदालत की रजिस्टरी में याचिका दायर की है।' उन्होंने बताया कि प्रदेश कांग्रेस के मुख्य सचेतक बामंग फेलिक्स ने यह याचिका दायर की है और इस पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया गया है। याचिका में अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की रिपोर्ट और केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश को चुनौती दी गयी है।
अरुणाचल की सत्ता को लेकर गरमाई सियासत
अरुणाचल प्रदेश में राजनीतिक संकट गहरा गया है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है। कांग्रेस ने इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए भाजपा पर पिछले दरवाजे से सत्ता हथियाने की आरोप लगाया है। पार्टी नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि कैबिनेट की सिफारिश को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है, तो वह इसे अदालत में चुनौती देगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र की इस पहल का विरोध कर इसे संविधान की हत्या करार दिया है।