SC के निशाने पर इलेक्टोरल बॉन्ड; कहा- इससे मिले चंदे की सूचना चुनाव आयोग को दे सभी पार्टियां
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे इलेक्टोरल बॉन्ड की राशि और इसके दानकार्ताओं समेत सभी जानकारी चुनाव आयोग को 30 मई तक दें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि ये सारी जानकारी चुनाव आयोग के पास गोपनीय रहेगी।
चुनावी बॉन्ड से चंदा पाने वाले दलों की जानकारी देने से देश के सबसे बड़े बैंक ने किया इनकार
देश की सबसे बड़ी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों के बारे में सरकार को भेजी गई रिपोर्ट के बारे में सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के अंतर्गत आवेदन के जरिए मांगी गई जानकारी देने से इनकार कर दिया है।
'इलेक्टोरल बॉन्ड संविधान के साथ धोखाधड़ी और राजनीतिक भ्रष्टाचार को वैध बनाने का तरीका है'
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने चुनावी बांड को पहले ही अदालत में चुनौती दे चुकी है और फिर शनिवार को कहा कि यह राजनीतिक भ्रष्टाचार को वैध बनाने का तरीका है जो राजनीतिक दलों और कॉरपोरेट के बीच समझौता बनाने को प्रश्रय देगा। इतना ही नहीं, यह संविधान के साथ धोखाधड़ी भी है।