पार्टियों के 2000 रुपये से अधिक के गुप्त दान पर लगे रोक : EC
चुनाव आयोग ने मोदी सरकार से आग्रह किया है कि वह सही मायनों में अगर चुनावी राजनीति में कालाधन के प्रवाह को खत्म करना चाहती है तो संबंधित कानूनों में संशोधन करे ताकि राजनीतिक दलों को 2000 रुपये और उसके ऊपर दिए जाने वाले गुप्त दानों पर रोक लगाई जा सके। अभी राजनीतिक दलों द्वारा गुप्त चंदा प्राप्त करने पर कोई संवैधानिक या वैधानिक निषेध नहीं है।
नेताजी के दो जगह से चुनाव लड़ने पर लग सकती है रोक
आगामी चुनावों में नेताजी के दो सीटों से चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने मोदी सरकार के सामने चुनाव सुधार के लिए एक उम्मीदवार के दो जगह से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने संबंधी सिफारिश भेजी है। केंद्र सरकार अगर इस प्रस्ताव को मान लेती है तो चुनाव में दो जगह से एक उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकेगा।
नोट निकालने के लिए EC नहीं देगा स्याही
नोटबंदी को लेकर सरकार के एक और प्रयास पर चुनाव आयोग ने ब्रेक लगाया है। आयोग ने लोगों की ऊंगलियों पर स्याही लगाने की योजना पर सवाल खड़े किए हैं। इस बाबत वित्त मंत्रालय को चिट्ठी भी लिखी गई है। जिसमें काली स्याही के प्रयोग पर आपत्ति दर्ज कराई है। बैंकों में एक ही व्यक्ति को बार-बार पुराने नोट बदलने से रोकने के लिए ऊंगली पर स्याही लगाने के केंद्र सरकार के आदेश को भारत निर्वाचन आयोग ने गलत करार दिया है।
21 आप विधायकों पर EC का फैसला 14 जुलाई को
आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की किस्मत का फैसला 14 जुलाई को हो सकता है। लाभ का पद मामले में आप के 21 विधायकों को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है और अपने ऊपर लगे इल्जामों पर जवाब देने को कहा है। विधायकों की सीट बचेगी या जाएगी इस पर 14 जुलाई को चुनाव आयोग सुनवाई करेगा।
लोस-विस चुनाव साथ-साथ कराने पर EC सहमत
चुनाव आयोग ने लोकसभा और राज्य में विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के सरकार के विचार का समर्थन किया है, लेकिन यह भी साफ कर दिया है कि इसपर काफी खर्च आएगा और कुछ राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाने और कुछ का घटाने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। विधि मंत्रालय ने आयोग से कहा था कि वह संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट पर अपने विचार दे, जिसने एक साथ लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव कराने की वकालत की थी। मई में विधि मंत्रालय को अपने जवाब में आयोग ने कहा कि वह प्रस्ताव का समर्थन करती है लेकिन इसपर नौ हजार करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा।
तमिलनाडु और केरल में 70 फीसदी मतदान
तमिलनाडु में 232 और केरल में 140 विधानसभा सीटों के लिए सोमवार (16 मई) को हुए मतदान में क्रमश 69 प्रतिशत और 71 प्रतिशत अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उप चुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा ने यहां संवाददाताओं को बताया कि तमिलनाडु में चुनाव शांतिपूर्ण रहा जहां 5. 82 करोड़ मतदाताओं के 69.19 प्रतिशत ने वोट डाला। उन्होंने बताया कि 2011 के विधानसभा चुनावों में ये आंकड़े 78.12 प्रतिशत थे और 2014 के लोकसभा चुनाव में 73. 85 प्रतिशत मतदान हुआ था। वहीं पुडुचेरी में 70 फीसदी वोटिंग दर्ज की गई।
ऑडिट रिपोर्ट : आय के मामले में भाजपा आगे
कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है, जिसने चुनाव आयोग को वित्तीय वर्ष 2014-15 की आय की ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी है। भाजपा सभी राष्ट्रीय दलों में आय के मामले में शीर्ष पर है। चुनाव आयोग के अनुसार, सभी राजनीतिक दलों के लिए अपनी आडिट रिपोर्ट का ब्यौरा देना अनिवार्य है।
EC के कारण बताओ नोटिस पर भड़कीं ममता
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान एक दूसरे के खिलाफ शिकायतों के दौर के बीच चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के आरोप में मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
मुश्किल में आम आदमी पार्टी के 21 विधायक
दिल्ली के उप-राज्यपाल नजीब जंग ने इस बात का खुलासा किया है कि दिल्ली के 21 विधायकों की सदस्यता रद्द हो सकती है। इस खबर ने दिल्ली के सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। दिल्ली सरकार के 21 विधायकों (संसदीय सचिवों) ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखकर 6 हफ्ते का वक्त मांगा है।
बिहार चुनाव : पहले चरण में 57 फीसदी मतदान
बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में भाग्य आजमा रहे 583 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला सोमवार को मतदान के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में बंद हो गया। पहले चरण के तहत 10 जिलों के कुल 49 विधानसभा क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न मतदान के दौरान 57 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले, जो 2010 चुनाव के 50.85 प्रतिशत से 6.15 प्रतिशत अधिक है। प्रथम चरण में समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा और जमुई जिलो में चुनाव हुए हैं।