NJAC पर सरकार मानेगी SC का फैसला : जेटली
एनजेएसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार शीर्ष अदालत के अपारदर्शी कोलेजियम सिस्टम को बहाल करने के आदेश को लागू करेगी, लेकिन जजों की नियुक्ति के लिए बेहतर सिस्टम की जरूरत पर बहस जारी रहेगी। जेटली ने यह भी कहा कि कॉलेजियम व्यवस्था जिमखाना क्लब की तरह है जहां सदस्य भावी सदस्यों को नियुक्त करते हैं। मालूम हो कि एनजेएसी को असंवैधानिक करार दिए जाने के दिन अरुण जेटली ने एक फेसबुक पोस्ट में फैसले की आलोचना की थी।
NJAC पर SC का निर्णय - एक वैकल्पिक दृष्टिकोण
भारत की सर्वोच्च अदालत ने बहुमत से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना हेतु किये गए 99वें संविधान संशोधन को खारिज कर दिया। इस मुद्दे पर देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने विचार व्यक्त किए हैं।
मोदी सरकार का लैंड बिल फिलहाल ठंडे बस्ते में
विवादित भूमि अधिग्रहण बिल पर नीति आयोग के जरिये आगे बढ़ाने की केंद्र सरकार की कवायद को मुंह की खानी पड़ी। सरकार के रुख को उसके कुछ अपने मुख्यमंत्रियों का भी साथ नहीं मिला। पार्टी शासित मुख्यमंत्री भी वर्तमान समय को बिल पर आगे बढ़ने के लिए वाजिब नहीं मान रहे हैं। बुधवार को आयोग की संचालन समिति की बैठक का कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों द्वारा बहिष्कार और कई मुख्यमंत्रियों के सुझाव के बाद केंद्र को इस बात का अहसास हो गया कि इस बिल पर आगे बढ़ने का यह उचित समय नहीं है।
'365 दिनों में देश को मिला भ्रष्टाचार मुक्त शासन'
नरेंद्र मोदी सरकार के एक साल पूरा होने के पहले शुक्रवार को यहां संवाददाताओं से बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा, ‘सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि देश में भ्रष्टाचार मुक्त शासन रहा है। आम लोगों को राजनीतिक भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली है, हमने यह एक साल में कर दिखाया है।’ जेटली ने जीएसटी और जमीन अधिग्रहण विधेयक को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता जतायी। साथ ही ग्रामीण विकास एवं बुनियादी ढांचे के लिये और कोष उपलब्ध कराने का वादा किया।
विरोध के बीच लोकसभा में जीएसटी बिल पेश
विपक्षी दलों के विरोध के बीच शुक्रवार को लोकसभा में बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक पेश किया गया। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि राज्यों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे केन्द्र-राज्य दोनों को लाभ होगा। विपक्षी दल नये विधेयक का अध्ययन करने के लिए और समय चाहते थे।
भूमि विधेयक के लिए अभियान चलाएगी भाजपा'
केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि संप्रग सरकार का भूमि अधिग्रहण विधेयक किसान विरोधी था और भाजपा के नए विधेयक के लाभ को समझाने के लिए लोगों के बीच एक अभियान चलाएगी। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री व उनकी सरकार की पहल को पार्टी का पूरा समर्थन है।
कालाधन से संबंधित विधेयक लोकसभा में पेश
सरकार ने शुक्रवार को कालेधन से संबंधित विधेयक को लोकसभा में पेश कर दिया जिसमें विदेशों में अवैध धन रखने वालों के लिए 10 साल तक की कड़ी सजा का प्रावधान होने के साथ ही अघोषित संपत्ति की घोषणा करने वालों को एक रास्ता प्रदान करने का भी प्रावधान है।
बजट 2015 : अर्थव्यवस्था और राजनीति को साधने का प्रयास
लोकलुभावन उपायों से हटकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को सरकार की भाषा में एक नपा तुला और सधा बजट पेश किया। बजट में वित्त मंत्री का जोर बड़ी घोषणाओं के बजाए मौजूदा सिस्टम को दुरुस्त करने पर है। इस बजट में गरीब तबके को छोड़ सबको खुश करने की सोच के साथ अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों को साधने की कोशिश की गई है। अपने पहले पूर्ण बजट में मोदी सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कंपनी कर को अगले चार साल के दौरान पांच प्रतिशत घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव कर निवेशकों में नया उत्साह जगाने का प्रयास किया है।
23 फरवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र
सरकार ने संसद का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू करने की घोषणा कर दी है। 26 फरवरी को संसद में रेल बजट प्रस्तुत किया जायेगा, जबकि 27 फरवरी को आर्थिक सर्वे पेश होगा। वहीं, वित्तमंत्री अरुण जेटली 28 फरवरी को आम बजट पेश करेंगे।
कश्मीर में इतिहास रचेगा चुनाव : जेटली
जम्मू कश्मीर की जनता से बड़ी संख्या में वोट डालने का आह्वान करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रविवार को कहा कि यह चुनाव राज्य में पिछली सरकारों द्वारा इतने साल तक हुए अन्याय की भरपाई के लिए लोगों को ऐतिहासिक अवसर देता है।