झारखंड में चुनाव की घोषणा; 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक पांच चरणों में मतदान, 23 दिसंबर को रिजल्ट
झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक, 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए यहां पांच चरणों में मतदान होगा। 30 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक पांच चरणों में मतदान कराने के बाद 23 दिसंबर को काउंटिंग होगी।
जनादेश 2019 : केंद्र में एक बार फिर मोदी सरकार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की चुनावी रणनीति की बदौलत भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनावों में भारी जीत दर्ज की है। भाजपा ने यह चुनाव राष्ट्रवाद, हिदुत्व और गरीबों के लिए चलाई गई सामाजिक योजनाओं के आधार पर लड़ा। पार्टी का पूरा चुनाव अभियान इन्हीं तीन मुद्दों पर लड़ा गया। इस जीत के साथ ही मोदी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर लगातार दूसरी बार सत्ता में आने वाले तीसरे नेता बन गए हैं।
SC के निशाने पर इलेक्टोरल बॉन्ड; कहा- इससे मिले चंदे की सूचना चुनाव आयोग को दे सभी पार्टियां
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे इलेक्टोरल बॉन्ड की राशि और इसके दानकार्ताओं समेत सभी जानकारी चुनाव आयोग को 30 मई तक दें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि ये सारी जानकारी चुनाव आयोग के पास गोपनीय रहेगी।
लोकसभा चुनाव 2019 का ऐलान; 11 अप्रैल से 19 मई के बीच सात चरणों में वोटिंग, 23 मई को आएंगे नतीजे
मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने अपने दोनों चुनाव आयुक्तों अशोक लवासा और सुनील चंद्रा की मौजूदगी में लोकसभा की कुल 543 सीटों पर 7 चरणों में चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। 11, 18, 23, 29 अप्रैल एवं 6, 12 और 19 मई को चुनाव होंगे। सभी चरणों की मतगणना 23 मई को होगी।
अचल कुमार ज्योति नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रपति ने लगाई मुहर
गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी अचल कुमार ज्योति भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। ज्योति मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी का स्थान लेंगे। जैदी 6 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं।
एक प्रत्याशी, एक सीट !
भारतीय निर्वाचन आयोग चाहता है कि चुनावों के दौरान प्रत्याशी दो जगह से किस्मत ना आजमायें। निस्संदेह पहल और सोच अच्छी है। इससे कईयों को मौका भी मिलेगा और कईयों के मौके हाथ से भी निकलेंगे, जो दो नाव की सवारी करना अपना अधिकार मानते रहें हैं। इसके लिए EC ने केन्द्र की सरकार को सिफारिश भी भेजी है। सवाल वही- क्या सरकार तैयार होगी?
सोशल मीडिया भी आचार संहिता के दायरे में
अब सोशल मीडिया पर सामग्री पोस्ट करने से पहले किसी भी राजनीतिक दल और प्रत्याशी को सौ बार सोचना होगा। भारतीय निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों और सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को भेजे एक पत्र में कहा है, "चुनाव में पारदर्शिता और बराबरी के मुकाबले को बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया पर नियंत्रण की ज़रूरत है."
राइट टू रिजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर
सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में शुक्रवार को कहा कि वोटरों के पास नकारात्मक वोट डालकर चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों को नामंजूर करने का हक है। शीर्ष अदालत का यह निर्णय प्रत्याशियों से असंतुष्ट लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करेगा। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में और मतपत्रों में प्रत्याशियों की सूची के आखिर में ‘ऊपर दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं’ का विकल्प मुहैया कराएं ताकि मतदाता चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों से असंतुष्ट होने की स्थिति में उन्हें अस्वीकार कर सकें।