योगी ने अब अखिलेश की स्मार्ट फोन योजना पर किया वार!
उत्तर प्रदेश सरकार एक के बाद ऐसे फैसले ले रही है जो काफी बड़े और पूर्व की समाजवादी पार्टी की नीतियों के विपरीत हैं। पिछले दिनों समाजवादी पेंशन योजना को खारिज करने के बाद अब खबर है कि वह अखिलेश की सबसे लोकप्रिय 'स्मार्ट फोन योजना' को भी खत्म करने जा रहे हैं। हालांकि अभी इस फैसले की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
तीन तलाक पर योगी ने तोड़ी चुप्पी, द्रौपदी के चीरहरण से कर दी तुलना
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीन तलाक पर पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि जो लोग इस प्रकरण पर मौन हैं, उन्हें समाज कभी माफ नहीं करेगा। देशहित में यह जरूरी है कि सभी के लिए कानून बराबर हो। अगर सभी संस्थाएं देशहित में काम करें तो टकराव की गुंजाइश नहीं रहेगी।
झुठी थी खबर, योगी नहीं अखिलेश ने ही किया था निजी मेडिकल कॉलेजों में कोटा खत्म!
उत्तर प्रदेश सरकार ने मीडिया में आ रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें योगी सरकार द्वारा निजी डेंटल और मेडिकल कॉलेजों में एससी, एसटी और ओबीसी कोटा खत्म करने की बात कही जा रही है। मेडिकल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ये व्यवस्था अखिलेश सरकार ने ही की थी और इसका आदेश 10 मार्च को ही पारित कर दिया गया था।
योगी ने निजी मेडिकल कॉलेजों में खत्म किया एससी, एसटी और ओबीसी कोटा
योगी आदित्यनाथ इन दिनों ऐसे फैसले ले रहें हैं जो लीक से हटकर हैं और चर्चित भी हैं। योगी सरकार की जद में अब निजी मेडिकल और डेन्टल कॉलेज आए हैं। सरकार ने फैसला लिया है कि अब यहां एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के लिए सीटें आरक्षित नहीं होंगी। योगी सरकार शिक्षा की बेहतरी को लेकर काफी गंभीर दिख रही है। सरकार अब जल्द सरकारी स्कूलों में नर्सरी से ही अंग्रेजी की शिक्षा जरूरी करने की योजना बना रही है।
अखिलेश और माया के करीबी अफसरों पर योगी ने गिराई गाज
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। इसके तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 20 अफसरों का तबादला किया गया है. पिछली सरकार में बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले नवनीत सहगल पर गाज गिरी है। अभी तक प्रमुख सचिव सूचना के पद पर कार्यरत नवनीत सहगल को प्रतीक्षारत कर दिया गया है।
योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, गांवों को मिलेगी 18 घण्टे की बिजली
सत्तासीन होने के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने ताबड़तोड़ जनोपयोगी फैसलों को लेकर चर्चा में है। आदित्यनाथ की अगुआई में मंगलवार को हुई कैबिनेट की दूसरी बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, इनमें मुख्यतः बिजली आपूर्ति को लेकर फैसले निहित हैं। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के जिला मुख्यालयों में 24 घंटे और गांवों में 18 घण्टे की बिजली आपूर्ति का बड़ा फैसला लिया है।
योगी का अन्नपूर्णा भोजनालय करायेगा 3 रुपए में नाश्ता!
उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ जनोपयोगी फैसलों के लिए पहचाने जाने लगे हैं। अब योगी अन्नापूर्णा रसोई के जरिए गरीबों का पेट भरेंगे। सरकार ने फैसला लिया है कि वो बेहद मामूली कीमत पर लगों का पेट भरेगी। नई योजना के तहत अब लोग 3 रुपए में नाश्ता और 5 रुपए में भोजन कर पायेंगे।
एक्शन में योगी; सरकार की सभी योजनाओं से हटेगा 'समाजवादी' शब्द
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार आधी रात तक सूबे के आला अफसरों के साथ बैठकर कुछ बड़े फैसले लिए। इसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तमाम समाजवादी योजनाओं पर गाज गिरी है। पहले बच्चों के स्कूल बैग और राशन कार्ड से अखिलेश यादव की तस्वीर हटाने का आदेश दिया गया और अब सभी सरकारी योजनाओं से 'समाजवादी' शब्द हटाने का योगी ने ऐलान किया है। उसकी जगह अब 'मुख्यमंत्री' शब्द जोड़ा जाएगा
भिखारी मत बनाइए अन्नदाता को
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा पहली ही कैबिनेट बैठक में किसान कर्ज माफी का चुनावी वायदा (एक लाख रुपये के कृषि ऋण की सीमा में ही सही) वफा कर दिये जाने के बाद हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र समेत अनेक राज्यों से ऐसी मांग उठना स्वाभाविक है। बेशक प्रकृति और व्यवस्था की मार से बेजार किसानों को हरसंभव राहत मिलनी ही चाहिए। अन्नदाता का आत्महत्या करने को मजबूर होना किसी भी सरकार और समाज के लिए अभिशाप ही है।
UP : योगी सरकार ने निभाया अपना पहला वादा, किसानों का एक लाख रुपये तक का कर्जा माफ
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की पहली बैठक में प्रदेश के दो करोड़ से अधिक लघु और सीमांत किसानों को फायदा देते हुए उनका एक लाख रुपये तक का कर्जा माफ करने का अहम फैसला लिया। सरकार ने किसानों का कुल मिलाकर 36,359 करोड़ रुपये का कर्ज माफ करने का निर्णय लिया है। किसानों द्वारा किसी भी बैंक से लिया गया फसली कर्ज सरकार ने माफ किया है। फैसले के मुताबिक, सभी किसानों के ऋण खातों में फौरन भुगतान किया जाएगा।