नई दिल्ली। लगभग दो वर्षों के लंबे अंतराल के बाद विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक (INDIA Block) ने एक बार फिर अपनी राजनीतिक सक्रियता का प्रदर्शन किया है। सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित गठबंधन की सातवीं बैठक में 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक करीब दो घंटे से अधिक समय तक चली, जिसमें केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति, संसद के आगामी मानसून सत्र की तैयारी और विपक्षी एकता को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, एनसीपी (शरद पवार गुट) की नेता सुप्रिया सुले, वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल समेत कई प्रमुख चेहरे मौजूद रहे। वहीं शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि गठबंधन के सभी दलों ने पांच महत्वपूर्ण मुद्दों पर एकमत होकर सरकार के खिलाफ साझा रणनीति बनाने का फैसला किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बैठक केवल संगठनात्मक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि विपक्ष की ओर से आने वाले समय में केंद्र सरकार के खिलाफ समन्वित राजनीतिक अभियान की शुरुआत है।
दो साल बाद क्यों अहम हो गई यह बैठक?
INDIA Block का गठन 2023 में भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से किया गया था। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद गठबंधन की सक्रियता कम दिखाई दी। कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों की अलग-अलग रणनीतियों और राजनीतिक मतभेदों के कारण गठबंधन के भविष्य को लेकर भी सवाल उठने लगे थे।
ऐसे समय में जब संसद का मानसून सत्र नजदीक है और कई राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार विपक्ष के निशाने पर है, INDIA Block की यह बैठक विपक्षी एकजुटता का नया संदेश देने वाली मानी जा रही है। खास बात यह रही कि बैठक में शामिल अधिकांश दलों ने भविष्य में नियमित संवाद बनाए रखने पर भी सहमति जताई।
NEET और शिक्षा व्यवस्था पर सरकार को घेरने की तैयारी
बैठक में सबसे प्रमुख मुद्दा NEET परीक्षा और उससे जुड़े विवादों को लेकर रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि NEET परीक्षा में देश के लाखों युवाओं के साथ अन्याय हुआ है और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। विपक्षी दलों का मानना है कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी, पेपर लीक और प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। इसी आधार पर INDIA Block ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करने और उनके इस्तीफे की मांग करने का निर्णय लिया। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो युवाओं और छात्रों का मुद्दा विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार बन सकता है। देश में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर पहले भी कई बार विवाद सामने आए हैं और विपक्ष इसे सरकार की प्रशासनिक विफलता के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है।
वोटर लिस्ट और चुनावी पारदर्शिता की मांग
बैठक में चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। विपक्षी दलों ने दावा किया कि इस प्रक्रिया के दौरान करोड़ों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, जिससे चुनावी निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। INDIA Block ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को पत्र लिखने का फैसला किया है। गठबंधन का कहना है कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विपक्ष लंबे समय से चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची में संशोधन को लेकर सवाल उठाता रहा है। आगामी राज्यों के चुनाव और भविष्य के राष्ट्रीय चुनावों को देखते हुए यह बहस और तेज हो सकती है।
महंगाई पर सरकार को घेरने की रणनीति
बैठक में देश में बढ़ती महंगाई को आम जनता की सबसे बड़ी समस्या बताया गया। विपक्षी नेताओं का कहना है कि खाद्य पदार्थों, रसोई गैस, बिजली और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से आम नागरिकों का बजट प्रभावित हो रहा है। INDIA Block का मानना है कि सरकार को इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा के लिए सभी दलों की बैठक बुलानी चाहिए। विपक्ष आगामी संसद सत्र में भी महंगाई को प्रमुख मुद्दे के रूप में उठाने की तैयारी कर रहा है। राजनीतिक दृष्टि से महंगाई हमेशा से चुनावी मुद्दा रही है और विपक्ष इसे जनता के दैनिक जीवन से जुड़ा सबसे प्रभावी सवाल मानता है।
बेरोजगारी और आर्थिक चुनौतियां
बैठक में बेरोजगारी को लेकर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई। विपक्षी नेताओं ने कहा कि देश के युवाओं के सामने रोजगार का संकट बना हुआ है और सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। गठबंधन का कहना है कि केवल विकास के आंकड़े पेश करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि रोजगार सृजन और आर्थिक अवसरों में वास्तविक वृद्धि दिखाई देनी चाहिए। विपक्षी दलों ने मांग की कि सरकार रोजगार और अर्थव्यवस्था की स्थिति पर सर्वदलीय चर्चा आयोजित करे। विशेषज्ञों का मानना है कि रोजगार का मुद्दा आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति का केंद्रीय विषय बना रह सकता है। ऐसे में INDIA Block इसे अपनी राजनीतिक रणनीति के केंद्र में रखने की कोशिश कर रहा है।
विपक्षी एकता को संस्थागत रूप देना
बैठक का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक निष्कर्ष यह रहा कि गठबंधन ने भविष्य में नियमित बैठकें आयोजित करने का फैसला किया। निर्णय लिया गया कि हर दो महीने में INDIA Block की बैठक होगी और संसद के मानसून सत्र के दौरान भी लगातार समन्वय बनाए रखा जाएगा। इसके साथ ही अगली बैठक 8 अगस्त को हैदराबाद में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। यह फैसला दर्शाता है कि विपक्ष अब केवल चुनावी गठबंधन के रूप में नहीं बल्कि एक स्थायी राजनीतिक मंच के रूप में अपनी भूमिका मजबूत करना चाहता है।
क्या विपक्षी एकता फिर से मजबूत होगी?
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, INDIA Block की सबसे बड़ी चुनौती भाजपा नहीं बल्कि आंतरिक समन्वय है। गठबंधन में शामिल कई क्षेत्रीय दल अलग-अलग राज्यों में अपनी स्वतंत्र राजनीतिक रणनीति रखते हैं। ऐसे में साझा एजेंडा और साझा कार्यक्रमों को लागू करना आसान नहीं होगा। फिर भी सोमवार की बैठक ने यह संकेत जरूर दिया है कि विपक्ष राष्ट्रीय मुद्दों पर एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मजबूत राजनीतिक नैरेटिव तैयार करना चाहता है। संसद के मानसून सत्र में इसका असर देखने को मिल सकता है।
दो साल बाद हुई INDIA Block की बैठक ने विपक्षी राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। NEET विवाद, मतदाता सूची, महंगाई, बेरोजगारी और चुनावी पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर बनी सहमति यह दर्शाती है कि विपक्ष आने वाले समय में सरकार को घेरने के लिए संगठित रणनीति अपनाने जा रहा है। अब सभी की नजर 8 अगस्त को हैदराबाद में होने वाली अगली बैठक और संसद के मानसून सत्र पर होगी, जहां यह स्पष्ट होगा कि विपक्ष की यह एकजुटता कितनी प्रभावी साबित होती है।
