केंद्र सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश के 1.86 लाख शिक्षकों को TET से कोई छूट नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सरकार ने RTE कानून में संशोधन से भी इनकार कर दिया।

E20 पेट्रोल को लेकर सरकार और ऑटो कंपनियों ने बड़ा दावा किया है। मारुति सुजुकी के अनुसार, 1.5 करोड़ से अधिक पुराने वाहनों में E20 से कोई नुकसान नहीं मिला। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि E20 को व्यापक वैज्ञानिक परीक्षण के बाद ही लागू किया गया।

जंतर-मंतर पर अनशन के पांचवें दिन सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई है। CJP ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। आंदोलन को योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण समेत कई अन्य नेताओं ने समर्थन दिया है।

असम के नागांव जिले में वन भूमि से बेदखली की कार्रवाई को सही ठहराते हुए गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा है कि वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल या पंचायत प्रमाणपत्र किसी व्यक्ति को आरक्षित वन भूमि पर मालिकाना हक नहीं देते।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी विरोध अभियान को और तेज कर दिया है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के नेतृत्व में देश के विभिन्न शहरों में CJP Nationwide Protest प्रदर्शन किए जा रहे हैं।

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार खुद को “अबुआ सरकार” यानी जनता की अपनी सरकार बताती है। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि एशिया के सबसे बड़े वन क्षेत्रों में गिने जाने वाले सारंडा जंगल से लेकर चाईबासा की सड़कों तक, जनता आज अपनी ही सरकार के सामने बेबस है।

डिजिटल एक्सेस अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 में निहित जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अनिवार्य हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न सिर्फ तकनीकी पहुंच को कानूनी मान्यता देता है, बल्कि डिजिटल युग में जी रहे नागरिकों की गरिमा, स्वायत्तता और समान भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है।

ताजा किसान आन्दोलन सिर्फ एक या दो राज्यों की समस्या नहीं रह गई हैं। यह एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है जिसे जल्दी से जल्दी सुलझाने की आवश्यकता है। पंजाब सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और केंद्र को भी इसमें हस्तक्षेप करनी चाहिए।

बिना किसी चर्चा, बिना किसी चेतावनी और बिना किसी परामर्श के भारतीय डाक विभाग ने अपनी बुक पोस्ट सेवा को बंद कर दिया। प्रकाशन उद्योग और पुस्तक प्रेमियों के लिए यह बड़ा झटका है।

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का मसला सिर्फ पराली का नहीं है। जब तक पराली पॉलिटिक्स की आड़ में वाहनों की हर साल बढ़ती संख्या से ध्यान भटकाने का अपराध होता रहेगा, जब तक यह आम आदमी का चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा, समस्या जस की तस बनी रहेगी।