सीजेपी नेताओं आशुतोष रांका और सौरव दास ने आरोप लगाया कि उनके मोबाइल फोन 24 घंटे तक पुलिस के पास रहे और उन्हें उपकरणों से छेड़छाड़ की आशंका है। जंतर-मंतर पर भारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए। कहा- मांगें पूरी होने तक देशभर में शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा।

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर CJP के प्रदर्शन से पहले ही पुलिस ने की कार्रवाई। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, पिनराई विजयन और ध्रुव राठी, अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका, सौरव दास समेत कई लोग हिरासत में लिए गए।

NEET विवाद को लेकर CJP 5 सितंबर 2026 को एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों पर उतरेगा; सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी के मार्च पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस और शासन पर छोड़ दी है।

बीते महीने 20 जुलाई के संसद मार्च में घायल छात्र साहिल लोहबच के मामले में FIR दर्ज करने की मांग पर आज राहुल गांधी संसद मार्ग थाने पहुंचे। पुलिस के मना करने पर वह थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेस नेता साथ में। भाजपा ने प्रदर्शन को बताया ‘राजनीतिक हताशा’।

झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ 17 दिन से आंदोलित हजारों छात्रों ने सोमवार को विधानसभा घेराव की कोशिश की। रांची में ओल्ड विधानसभा के पास जुटे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस के गोले दागे और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया।

इलाहाबाद में ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में राहुल गांधी ने पेपर लीक, बेरोजगारी, गिग इकॉनमी, निजीकरण और युवाओं के डेटा के इस्तेमाल को लेकर सरकार पर निशाना साधा। भाषण का सबसे बड़ा सवाल था- आखिर देश में नौकरियां हैं कहां?

केंद्र सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश के 1.86 लाख शिक्षकों को TET से कोई छूट नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सरकार ने RTE कानून में संशोधन से भी इनकार कर दिया।

E20 पेट्रोल को लेकर सरकार और ऑटो कंपनियों ने बड़ा दावा किया है। मारुति सुजुकी के अनुसार, 1.5 करोड़ से अधिक पुराने वाहनों में E20 से कोई नुकसान नहीं मिला। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि E20 को व्यापक वैज्ञानिक परीक्षण के बाद ही लागू किया गया।

जंतर-मंतर पर अनशन के पांचवें दिन सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई है। CJP ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। आंदोलन को योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण समेत कई अन्य नेताओं ने समर्थन दिया है।

असम के नागांव जिले में वन भूमि से बेदखली की कार्रवाई को सही ठहराते हुए गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा है कि वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल या पंचायत प्रमाणपत्र किसी व्यक्ति को आरक्षित वन भूमि पर मालिकाना हक नहीं देते।