अमेरिकी सीनेट ने रूस प्रतिबंध विधेयक को मंजूरी दे दी है। इससे भारत और चीन पर रूसी ऊर्जा आयात को लेकर 100% तक टैरिफ लगाने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि अभी यह कानून नहीं बना है, लेकिन इसके इस साल के अंत तक पारित किए जाने की संभावना है।

NEET पेपर लीक विवाद पर संसद में विपक्ष का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। राहुल गांधी ने छात्रों का समर्थन करते हुए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और प्रधानमंत्री मोदी से माफी की मांग की। देशभर में आंदोलन तेज।

130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति 17 जुलाई को रिपोर्ट पेश कर सकती है। इसमें प्रस्ताव है कि गंभीर अपराध में 30 दिन तक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री का पद समाप्त हो जाए। जानिए इस कानून के राजनीतिक और संवैधानिक मायने।

बांग्लादेश ने भारत से मोंगला पोर्ट (Mongla Port) और विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) परियोजना वापस लेकर चीन को सौंप दी है। क्या यह भारत की कूटनीतिक चूक है या चीन की बढ़ती रणनीतिक ताकत? भारत की सुरक्षा और बंगाल की खाड़ी में शक्ति संतुलन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

विदेश मंत्रालय ने कहा कि पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है। तो बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर भारत में कौन-सा दस्तावेज नागरिकता साबित करता है? फिलहाल सरकार के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है।

पश्चिम बंगाल सरकार सार्वजनिक अव्यवस्था, तोड़फोड़ और पुलिस पर हमलों से निपटने के लिए नए कानून ला रही है। लेकिन क्या यह केवल कानून-व्यवस्था का मामला है, या इसके पीछे नागरिक स्वतंत्रताओं और राज्य शक्ति के विस्तार का बड़ा सवाल भी छिपा है?

भारत की राजनीति में दलबदल, परिसीमन और संवैधानिक संशोधनों को लेकर बड़ा राजनीतिक बदलाव देखा जा रहा है। NDA लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत के करीब पहुंचने की कोशिश में है। मोदी सरकार के एजेंडे में महिला आरक्षण, परिसीमन और One Nation One Election जैसे बड़े प्रस्ताव शामिल हैं।

ब्रिटेन में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन की तैयारी चल रही है? इस कदम के पीछे ब्रिटेन को बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, स्क्रीन-टाइम और डिजिटल सुरक्षा की चिंताएं हैं। क्या भारत इससे कुछ सबक लेगा?

डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका-ईरान डील पूरी होने का दावा तो किया है, लेकिन ईरान की तीन बड़ी शर्तें अब भी लंबित हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट, प्रतिबंधों और फंड रिलीज को लेकर समझौते में अभी कई ट्विस्ट बाकी हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छह दिवसीय यूरोप यात्रा (PM Modi Europe Visit 2026) भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी, स्लोवाकिया के साथ नए सहयोग और तकनीकी कूटनीति को नई दिशा देने वाली महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकती है।