आप नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को बिना विकल्प दिए एक ऐसी ईंधन नीति लागू कर रही है, जिस पर देशभर में सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि E20 सुरक्षित और लाभकारी है, तो सरकार को उसकी वैज्ञानिक रिपोर्ट सार्वजनिक करने में हिचक क्यों हो रही है।

अमेरिकी सीनेट ने रूस प्रतिबंध विधेयक को मंजूरी दे दी है। इससे भारत और चीन पर रूसी ऊर्जा आयात को लेकर 100% तक टैरिफ लगाने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि अभी यह कानून नहीं बना है, लेकिन इसके इस साल के अंत तक पारित किए जाने की संभावना है।

राहुल गांधी ने दिल्ली में छात्र आंदोलन पर हुई पुलिस कार्रवाई के लिए गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्यायिक जांच कराने और कार्रवाई की जवाबदेही तय करने की अपील भी की।

लोकसभा ने पेपर लीक रोकने के लिए लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। उधर राज्यसभा ने वंदे मातरम् को कानूनी संरक्षण देने वाला संशोधन विधेयक भी मंजूर किया।

पेपर लीक कानून संशोधन विधेयक पर राहुल गांधी के भाषण से संसद में भारी हंगामा। 'इडियट' और 'अंधभक्त' वाले बयान, छात्रों पर कार्रवाई के आरोप और शिक्षा व्यवस्था पर सरकार को घेरा।

यदि सत्ता पहली बार जनदबाव के सामने पीछे हटी है, तो यह सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक जवाबदेही की वापसी का संकेत भी हो सकता है। लेख के अनुसार, Gen-Z ने सत्ता की जवाबदेही का प्रश्न राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है।

लोकसभा में आज पेपर लीक संशोधन विधेयक 2026 पर बहस हो रही है। सरकार सख्त कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रही है, जबकि विपक्ष जवाबदेही पर सवाल उठा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा- जो लोग चढ़ावा नहीं बचा सके, वो लोग पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने जंतर-मंतर पर चल रहा आंदोलन समाप्त करने का ऐलान किया। सरकार के साथ तीसरे दौर की वार्ता के बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, केस वापसी और पीड़ित परिवारों को मुआवजे पर सहमति का दावा।

NEET परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक विवाद को लेकर जंतर-मंतर पर करीब 36 दिनों से चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के छात्र आंदोलन के दबाव में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है।

केंद्र सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश के 1.86 लाख शिक्षकों को TET से कोई छूट नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सरकार ने RTE कानून में संशोधन से भी इनकार कर दिया।