महाराष्ट्र में मनोज जरांगे-पाटिल और एकनाथ शिंदे के बीच टकराव ने नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है। मराठा आरक्षण आंदोलन से जुड़े इस विवाद में 500 करोड़ रुपये के कथित भुगतान की ऑडियो क्लिप सामने आई है, जिसकी प्रामाणिकता की जांच होनी है।

आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने 10,000 रुपये के पीस बॉन्ड और ज़मानत के नोटिस को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। नेहा ने अपने लेख के जरिये यह पूछा है कि आखिर सत्ता से सवाल करने वालों से शांति की गारंटी क्यों?

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उत्तर-सत्य राजनीति संबंधी तर्कों के बीच चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों, एसआईआर में मतदाता सूची से नाम हटाने, मुख्य चुनाव आयुक्त के कानूनी संरक्षण और शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार पर उठते सवालों की पड़ताल।

केंद्र सरकार ने निजी न्यूज चैनलों को ‘एंटी नेशनल’ कंटेंट, भड़काऊ डिबेट, सनसनीखेज अपराध रिपोर्टिंग और एआई के इस्तेमाल पर सावधानी बरतने की एडवाइजरी जारी की है। नेहा सिंह राठौर से जुड़ी कथित गलत टीवी रिपोर्ट पर राष्ट्रीय महिला आयोग की कार्रवाई के बीच मीडिया की जवाबदेही का सवाल फिर चर्चा में है।

भारत में छात्र आंदोलनों और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने गंभीर चिंता जताई है। विशेषज्ञों ने बल प्रयोग रोकने, प्रदर्शन प्रतिबंधों की समीक्षा करने और पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है।

प्रशांत भूषण ने मोदी सरकार पर चुनावी लोकतंत्र और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सत्ता परिवर्तन की मांग करना हर नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीजेपी और अन्य संगठनों ने 16 अक्टूबर को दिल्ली के कनॉट प्लेस में तिरंगे के साथ जुटने की अपील की है।

मोदी सरकार ने IDBI बैंक में सरकार और LIC की 60.72 फीसदी हिस्सेदारी 52,878 करोड़ रुपये में बेचने की मंजूरी दी है। सरकार का यह फैसला कई सवाल खड़े करता है- क्या बिक्री की कीमत में भविष्य की कमाई और सार्वजनिक बैंकिंग की जिम्मेदारियों का पूरा मूल्यांकन हुआ? सरकार को जनता के हित का हिसाब देना होगा।

दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को आधिकारिक प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने का नोटिस जारी कर दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या विरोध के लिए जगह बदलना महज प्रशासनिक फैसला है या इससे सत्ता के केंद्र तक जनता की आवाज पहुंचाने की क्षमता को कमजोर करना है?

SIR के तहत मतदाता सूचियों से 13 करोड़ से अधिक नाम हटाए जाने पर विपक्ष ने उठाए सवाल; राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और चुनावी प्रक्रिया की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

सीजेपी नेताओं आशुतोष रांका और सौरव दास ने आरोप लगाया कि उनके मोबाइल फोन 24 घंटे तक पुलिस के पास रहे और उन्हें उपकरणों से छेड़छाड़ की आशंका है। जंतर-मंतर पर भारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए। कहा- मांगें पूरी होने तक देशभर में शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा।