पूर्वोत्तर के अहम राज्य असम में सत्ता की जंग अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक, रात 8.00 बजे तक मिली जानकारी के तहत असम में 85.38% मतदान हुआ। असम के इतिहास में यह सबसे ज्यादा मतदान का आंकड़ा है।

Kerala Assembly Election 2026 : केरलम की 140 विधानसभा सीटों पर आज (गुरुवार) 9 अप्रैल को मतदान संपन्न हो गया, जिसमें 883 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। खबर है कि पिछले 49 वर्षों में दूसरी बार सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है।

संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में सोमवार को 19 नए और दोबारा चुने गए सदस्यों ने शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट और TMC सांसद मेनका गुरुस्वामी ने भी आज शपथ ली। इसके साथ ही वह भारत की पहली LGBTQ सांसद बन गईं हैं।

बंगाल की मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाने के मुद्दे पर तीखा हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने इसे “खतरनाक साजिश” बताया और मतदाताओं से “लोकतांत्रिक बदला” लेने की अपील की। ममता ने बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए देशव्यापी आंदोलन की भी बात कही।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत 2.99 करोड़ घर बन चुके हैं। जानें योजना के लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और 2029 तक के लक्ष्य की पूरी जानकारी।

अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में विस्तार से जानना चाह रहे हैं तो पढ़िए यह आर्टिकल। यहां जानिए कि आप इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं।

पूरी दुनिया एक बार फिर से ऊर्जा संकट की गिरफ्त में है। इस बार की कहानी सिर्फ तेल की नहीं, बल्कि जियो पॉलिटिक्स, युद्ध और ग्लोबल सप्लाई चेन के टूटते-बिखरते संतुलन की है। 1973 का तेल संकट राजनीतिक और रणनीतिक निर्णय का नतीजा था। लेकिन मौजूदा संकट किसी नीतिगत निर्णय का परिणाम नहीं, बल्कि सीधे सैन्य संघर्ष का प्रभाव है।

भारत की टैक्स व्यवस्था ने एक नया इतिहास रच दिया है। वित्त वर्ष 2025-26 में जीएसटी कलेक्शन 22 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार विधान परिषद (MLC) की सदस्यता से दिया गया इस्तीफा पहली नजर में भले ही एक सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया लगे, लेकिन इसके पीछे छिपे राजनीतिक संकेतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत ने संतुलित और कूटनीतिक रुख अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में स्पष्ट किया कि भारत युद्ध के पक्ष में नहीं है और संवाद के जरिए शांति स्थापित करने का समर्थन करता है।