बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने चुनाव आयोग को कानूनी राहत जरूर दे दी है, लेकिन इससे लोकतंत्र, चुनावी पारदर्शिता और आयोग की निष्पक्षता पर उठ रहे सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं।

कर्नाटक की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है।

राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और CBSE से पूछा कि COEMPT को बोर्ड परीक्षा जैसी संवेदनशील प्रक्रिया का कॉन्ट्रैक्ट किस आधार पर दिया गया। कांग्रेस नेता ने यह भी जानना चाहा कि COEMPT प्रबंधन और मोदी सरकार के बीच क्या संबंध हैं।

जनसंख्या पैटर्न में हो रहे “असामान्य बदलाव” की जांच के लिए केंद्र ने एक हाई-लेवल कमेटी बनाई है जिसकी अगुवाई रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। केंद्र की यह पहल PM Modi की उस घोषणा का हिस्सा मानी जा रही है, जो उन्होंने 15 अगस्त 2025 को लाल किले से की थी।

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारत के बिना अमेरिका की इंडो-पैसिफिक रणनीति अधूरी मानी जाती है। ऐसे में वॉशिंगटन यह जोखिम नहीं लेना चाहता कि रिश्तों में आई तल्खी भारत को अमेरिका से दूर कर दे।

अफ्रीकी देशों में फैल रहे इबोला वायरस को लेकर WHO ने वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। भारत ने भी अपने नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। जानिए कितना गंभीर है यह नया इबोला खतरा।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर भारत-अमेरिका संबंधों पर चर्चा की। इस दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पीएम मोदी को व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण भी दिया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वें रोजगार मेले में 51 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए। पीएम मोदी ने कहा कि रेलवे, बैंकिंग, रक्षा, स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में युवाओं की भूमिका विकसित भारत के निर्माण में अहम होगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हालिया फोन वार्ता ने यह साफ कर दिया है कि ईरान को लेकर दोनों देशों की रणनीतिक प्राथमिकताओं में अब एक जैसी सोच नहीं रह गई है।

अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग की ओर से 19 मई 2026 को जारी आदेश के मुताबिक, पश्चिम बंगाल की शुभेन्दु सरकार (Suvendu Adhikari Government) ने राज्य के सभी मदरसों में ‘वंदे मातरम’ गाना अनिवार्य कर दिया है।