7.8 प्रतिशत की GDP वृद्धि पर सरकार का जश्न, लेकिन सोना और विदेश यात्रा से बचने की प्रधानमंत्री की अपील ने खड़े किए सवाल कि क्या विकास की चमक के पीछे बाहरी क्षेत्र का दबाव बढ़ रहा है?

दुनिया के पश्चिमी देशों में ‘एक विश्व, एक मानवता’ का संदेश देने वाले आरएसएस चीफ मोहन भागवत के सामने सवाल है कि भारत में धार्मिक सौहार्द, समान नागरिक गरिमा और विविधता की कसौटी पर उनकी आवाज उतनी ही मुखर क्यों नहीं दिखाई देती?

NEET विवाद को लेकर CJP 5 सितंबर 2026 को एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों पर उतरेगा; सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी के मार्च पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस और शासन पर छोड़ दी है।

नेपाल की भोटेकोशी नदी में आई विनाशकारी बाढ़ की आपदा के बाद चीन की भूमिका और चेतावनी जारी करने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नेपाली कांग्रेस नेता अभिषेक प्रताप शाह ने चीन की सैटेलाइट निगरानी क्षमता का हवाला देते हुए समय पर सूचना साझा नहीं करने पर सवाल उठाया है।

इतिहास सिर्फ अतीत का दस्तावेज नहीं, वर्तमान की राजनीति का औजार भी बन सकता है। आरएसएस के इतिहास के पुनर्लेखन में डॉ. हेडगेवार की नई गढ़ी जा रही छवि इसी राजनीतिक परियोजना की ओर इशारा करती है। तो क्या संघ अपने अतीत को नए राजनीतिक आख्यान में ढाल रहा है?

SIR को महज मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया मानना पर्याप्त नहीं है। इसके सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव नागरिकता, समान मताधिकार, दस्तावेजी पहचान और भारतीय गणराज्य की संवैधानिक अवधारणा से जुड़े बड़े सवाल खड़े करते हैं।

‘एक देश, एक चुनाव’ पर सियासी और संवैधानिक बहस तेज हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने JPC के सामने प्रस्तावित विधेयकों को असंवैधानिक बताते हुए सवाल उठाया कि चुनावी चक्र को एक करने के लिए क्या निर्वाचित सदनों का कार्यकाल बदला जा सकता है?

अमेरिका में H-1B वीजा अब और महंगा होने जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने नई H-1B याचिकाओं पर 1,03,265 डॉलर शुल्क का प्रस्ताव रखा है। अभी यह अंतिम नियम नहीं है, लेकिन इसके लागू होने पर अमेरिका में नौकरी का सपना देखने वालों पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है।

ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि सत्ता से बाहर होने के बावजूद उनकी राजनीतिक लड़ाई खत्म नहीं हुई है। NRC, मतदाता सूची और अन्नपूर्णा भंडार योजना के बहाने ममता ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए महिला वोट बैंक को फिर से अपने पक्ष में लामबंद करने की कोशिश की है।

राहुल गांधी की राजनीति पिछले दो वर्षों में विरासत की पहचान से आगे बढ़कर सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक अधिकारों के विमर्श पर केंद्रित होती दिखाई दे रही है। पुणे में छात्राओं के साथ संवाद इसी राजनीतिक बदलाव का महत्वपूर्ण पड़ाव है।