बिहार चुनाव 2025 में महागठबंधन के भीतर 'जनवाद बनाम अहंकार' की जंग गंभीर हो गई है। विधानसभा की 12 ऐसी सीटें हैं जिन पर RJD, कांग्रेस, CPI-ML और VIP की अंदरूनी लड़ाई महागठबंधन की जीत को कहीं हार में न तब्दील कर दे।

बिहार के बाद देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट अपडेट होगी। अगले साल होने वाले बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी को SIR की सूची में शामिल किया गया है लेकिन असम में नहीं होगा।

“प्राकृतिक खेती” एक वैज्ञानिक, रसायन-मुक्त और पर्यावरण हितैषी कृषि पद्धति है जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है, किसानों की लागत घटाती है और उपभोक्ताओं को पौष्टिक भोजन प्रदान करती है। भारत में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत लाखों किसान एक बार फिर से पारंपरिक तरीकों से जैविक खेती को अपना रहे हैं।

जब विराट कोहली और रोहित शर्मा वनडे टीम में लौटे तो लगा था कि अनुभव का यह मेल ऑस्ट्रेलियाई चुनौती को आसान बना देगा। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट-भारतीय बल्लेबाज न तो तेज गेंदबाजी का सामना कर पा रहे हैं और न ही स्पिन के जाल से निकलने का रास्ता खोज पा रहे हैं।

निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तारीखों की घोषणा कर दी है। 40 साल बाद बिहार में 2 चरणों में मतदान होंगे। पहले चुनाव का चुनाव 6 और दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को होगा। 14 नवंबर को नतीजों की घोषणा की जाएगी।

जब युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा न मिले तो वह या तो विध्वंस करती है या शिकार बन जाती है। आज भारत की जेनरेशन-जी (Gen-Z) एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां वह या तो देश का भविष्य गढ़ सकती है या फिर एक बार फिर 'क्रांति' के नाम पर मोहरा बन सकती है।

चुनाव आयोग की ऐतिहासिक पहल से बिहार के वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव किया गया है। 2003 के बाद पहली बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ है जिसे चुनावी पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शन ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया है। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी दफ्तर को आग के हवाले कर दिया है। कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबरें आ रही है।

नोबेल शांति पुरस्कार पाने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के हालिया दावे के पीछे उनके पिछले कार्यकाल के दौरान किए गए कई कूटनीतिक प्रयास हैं। इनमें से कुछ सफल रहे, कुछ आंशिक और कई तो पूरी तरह विफल रहे।

ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे अमेरिका के सबसे क़रीबी सहयोगी देशों का फ़लस्तीन को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का ऐलान कर देना अमेरिका की दशकों पुरानी मध्य-पूर्व नीति और उसके वैश्विक नेतृत्व की वैधता को खुली चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है।