सीजेपी नेताओं आशुतोष रांका और सौरव दास ने आरोप लगाया कि उनके मोबाइल फोन 24 घंटे तक पुलिस के पास रहे और उन्हें उपकरणों से छेड़छाड़ की आशंका है। जंतर-मंतर पर भारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए। कहा- मांगें पूरी होने तक देशभर में शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा।

एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि गैरकानूनी हिरासत न हो, मेट्रो और रेल सेवाएं सामान्य रहें तथा इंटरनेट बाधित न किया जाए। सुनवाई में पुलिस कार्रवाई, बैरिकेडिंग और शांतिपूर्ण विरोध के संवैधानिक अधिकार पर गंभीर सवाल उठे।

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर CJP के प्रदर्शन से पहले ही पुलिस ने की कार्रवाई। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, पिनराई विजयन और ध्रुव राठी, अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका, सौरव दास समेत कई लोग हिरासत में लिए गए।

जाति और पितृसत्ता की आलोचना को 'जहर' बताने वाली मुहिम ने सामाजिक न्याय और शिक्षा की स्वतंत्रता को आमने-सामने ला खड़ा किया है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में वामपंथी और अंबेडकरवादी विचारों की मौजूदगी को लेकर मांगी गई जानकारी के बहाने अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या सामाजिक असमानताओं पर सवाल उठाने वाले विचारों को ही संदेह के घेरे में रखा जा रहा है?

CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग मुख्यालय तक मार्च किया। इस दौरान पुलिस ने राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया।

यूपी राज्यसभा के लिए आठों मौजूदा सांसदों का टिकट काटकर भाजपा ने दिया संगठन और सामाजिक संतुलन का संदेश, ओबीसी-दलित चेहरों के जरिए सपा के PDA की काट और सवर्ण आधार को भी साधने की कोशिश।

सुप्रीम कोर्ट ने Form 6 में किए गए कथित बदलाव पर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर अहम सवाल खड़े किए हैं। CJI सूर्यकांत ने साफ कहा कि संशोधित Form 6 को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी नहीं दी थी तो आखिर वैधानिक फॉर्म में बदलाव किसने किया?

चीन के क्षेत्रीय दावों और नामकरण की रणनीति के बीच केंद्र ने पर्वत चोटियों, ग्लेशियर, दर्रे, घाटी, नदी और झील समेत लद्दाख के 28 भौगोलिक स्थानों को आधिकारिक मानचित्र में किया दर्ज।

दिल्ली-एनसीआर में चलती बस में 16 वर्षीय नाबालिग से कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। शीर्ष अदालत ने साफ कहा कि अपराध रोकने में विफल रहने वाली संस्थाओं और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सवाल अब सिर्फ अपराध का नहीं, जवाबदेही का है।

चुनाव आयोग की निष्पक्षता और संस्थागत पारदर्शिता को लेकर बहस तेज है। दो चुनाव आयुक्तों द्वारा एसआईआर और मतदाता सूची से जुड़े फैसलों पर दस महीनों में 14 बार आपत्ति दर्ज किए जाने की रिपोर्ट ने सवालों को नया आधार दिया है।