प्रधानमंत्री Narendra Modi ने नीदरलैंड यात्रा के दौरान Afsluitdijk डैम का दौरा किया और इसकी अत्याधुनिक इंजीनियरिंग तथा जल प्रबंधन प्रणाली की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि बाढ़ नियंत्रण और जल संरक्षण के क्षेत्र में नीदरलैंड का मॉडल पूरी दुनिया के लिए सीखने योग्य है।

बीते 48 घंटे के भीतर आम आदमी को चौतरफा महंगाई की मार झेलनी पड़ी। यह सिर्फ कुछ वस्तुओं के महंगे होने की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस आर्थिक दबाव का संकेत है जो धीरे-धीरे पूरे उपभोक्ता तंत्र को प्रभावित कर रहा है। तो क्या यह महज अस्थायी उतार-चढ़ाव है या फिर अर्थव्यवस्था किसी बड़े दबाव की तरफ बढ़ रही है?

नई विनिवेश नीति के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के 74% शेयर निजी व्यवसायियों को बेचने की तैयारी की जा रही है। वित्त मंत्रालय द्वारा संसद में प्रस्तुत 2025-26 के ‘आर्थिक सर्वेक्षण’ में इसको लेकर कई विनाशकारी सिफारिश की गई हैं।

तमिलनाडु की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) के प्रमुख और अभिनेता से राजनेता बने सी. जोसेफ विजय ने रविवार को तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले सीएम पद की शपथ लेते ही कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में शामिल रहे सुवेंदु अधिकारी अब उसी टीएमसी को सत्ता से बाहर करने वाले चेहरे बन गए हैं। भाजपा के पांच अन्य नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली।

मुख्यमंत्री का पद संभालने के 22 दिन बाद आखिरकार सम्राट चौधरी कैबिनेट का विस्तार हो ही गया। पीएम मोदी और पूर्व सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में राजधानी पटना में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में कुल 32 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई।

बंगाल की जिन 293 सीटों पर चुनाव कराए गए थे उनके नतीजे आ गए हैं। नतीजों में 207 सीटों के साथ बीजेपी राज्य में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) 80 सीटों पर सिमट गई।

तमिलनाडु की राजनीति में अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कड़गम (TVK) ने 234 में से 108 सीटें जीतकर तमिल राजनीति की दशकों पुरानी पटकथा बदल दी है।

डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को यह कहकर कड़ी चेतावनी दी है कि किसी भी गलती पर फिर से हमला किया जा सकता है। पाकिस्तान की मध्यस्थता में आए 14-बिंदु प्रस्ताव पर अमेरिका ने संदेह जताया है। यह घटनाक्रम पश्चिम एशिया की राजनीति में नए तनाव और संभावित कूटनीतिक हल दोनों की ओर इशारा करता है।

लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संविधान (131वें) संशोधन विधेयक पर मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। 21 घंटे की लंबी बहस और वोटिंग के बावजूद सरकार दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर सकी और बिल 54 वोट से गिर गया।