नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में ‘पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का भविष्य’ विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की ओर से आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक सहयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है।
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने भारत की प्राचीन पर्यावरणीय परंपराओं, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन और जल संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब आधुनिक जलवायु चुनौतियों के समाधान देने की दिशा में भी काम कर रहा है।
India is showing how development and environmental sustainability can go hand in hand. Speaking at the International Conference on “The Future of Environment and Climate Dynamics.” https://t.co/QTmc4v8yeT
— Narendra Modi (@narendramodi) September 19, 2026
विकासशील देशों पर कार्बन उत्सर्जन का दोष डालना अनुचित: पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन को लेकर जारी बहस के बीच विकासशील देशों की जिम्मेदारी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अक्सर कार्बन उत्सर्जन की जिम्मेदारी विकासशील देशों पर अनुचित तरीके से डाल दी जाती है, जबकि प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के मामले में भारत का योगदान वैश्विक औसत के आधे से भी कम है।
प्रधानमंत्री ने विकसित देशों और भारत के प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन के बीच अंतर का भी उल्लेख किया। उन्होंने जलवायु कार्रवाई में समानता और ऐतिहासिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और जलवायु न्याय से जुड़े मुद्दों को लगातार उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर (CDRI), ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जैसी पहलों का उल्लेख किया।
नवीकरणीय ऊर्जा में भारत की प्रगति का जिक्र
प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा को सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल करने की बात कही।
पीएम मोदी के अनुसार, भारत ने पेरिस में आयोजित COP-21 सम्मेलन के दौरान तय की गई प्रतिबद्धताओं को समय से पहले पूरा किया है। उन्होंने कहा कि गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की प्रगति वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बनी है।
प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि देश का विकास तेज गति से आगे बढ़ने के साथ-साथ पर्यावरणीय स्थिरता को भी ध्यान में रख रहा है।
सौर ऊर्जा क्षमता में बढ़ोतरी, लाखों घरों को मिला लाभ
प्रधानमंत्री ने भारत में सौर ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख करते हुए बताया कि पिछले 12 वर्षों में देश की सौर ऊर्जा क्षमता में बड़ी वृद्धि हुई है। उनके अनुसार, यह क्षमता लगभग 2 गीगावाट से बढ़कर 160 गीगावाट से अधिक हो गई है।
उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इसके माध्यम से लाखों घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। योजना के तहत पात्र परिवारों को सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाती है।
प्रधानमंत्री ने पीएम-कुसुम योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत किसानों को सौर पंप उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे कृषि क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा मिल सकता है।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य घरों को केवल बिजली उपभोक्ता तक सीमित न रखकर उन्हें सौर ऊर्जा उत्पादन का केंद्र बनाना भी है।
स्वच्छ ऊर्जा और परिवहन पर सरकार का फोकस
प्रधानमंत्री ने पवन ऊर्जा, जलविद्युत और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों को बढ़ावा देने से भारत की गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता में वृद्धि हुई है।
उन्होंने कोयला गैसीकरण जैसी तकनीकों का भी उल्लेख किया और कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव के लिए अलग-अलग तकनीकी विकल्पों पर काम किया जा रहा है।
स्वच्छ परिवहन के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने हाइड्रोजन ट्रेन का उल्लेख किया। उन्होंने इसे हरित परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। साथ ही, इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में हुई वृद्धि का जिक्र करते हुए कहा कि भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
प्रधानमंत्री के अनुसार, 2014 से पहले देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बहुत कम थी, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या लगभग 25 लाख तक पहुंच गई।
मेट्रो नेटवर्क और रेलवे विद्युतीकरण से पर्यावरण को लाभ
प्रधानमंत्री ने देश में सार्वजनिक परिवहन के विस्तार पर भी बात की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में कुछ चुनिंदा शहरों तक सीमित मेट्रो नेटवर्क अब 20 से अधिक शहरों में फैल चुका है।
उन्होंने कहा कि भारत एक हजार किलोमीटर से अधिक लंबे मेट्रो नेटवर्क वाले देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है। उनके अनुसार, आधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था से लोगों को सुविधाजनक आवागमन के विकल्प मिलते हैं और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।
रेलवे के विद्युतीकरण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे डीजल की खपत कम करने में योगदान मिला है। उन्होंने समर्पित माल ढुलाई गलियारों (Dedicated Freight Corridors) और डबल-स्टैक कंटेनर ट्रेनों का भी जिक्र किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि माल परिवहन के लिए रेल नेटवर्क के अधिक इस्तेमाल से सड़क परिवहन पर दबाव और ईंधन की खपत को कम करने में मदद मिल सकती है।
जल संरक्षण और प्राकृतिक खेती पर जोर
प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के क्षेत्र में जनभागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने ‘कैच द रेन’ अभियान और अमृत सरोवरों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण के लिए कई स्तरों पर काम हो रहा है।
उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और ‘हर बूंद, अधिक फसल’ जैसी पहलों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री के अनुसार, आधुनिक सिंचाई तकनीकों के माध्यम से पानी की बचत और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने मोटे अनाज यानी श्री अन्न की खेती को भी पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री अन्न की खेती को बढ़ावा देने से जल संरक्षण के साथ किसानों के लिए आर्थिक अवसर भी तैयार हो सकते हैं।
उन्होंने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष के रूप में मनाए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि इस पहल से मोटे अनाज के प्रति वैश्विक रुचि बढ़ी है।
प्राकृतिक खेती और कृषि-वानिकी को बढ़ावा
प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक खेती और कृषि-वानिकी के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों से जोड़ने की बात कही।
उन्होंने कहा कि कृषि-वानिकी को बढ़ावा देने से खेती और पेड़ों के संरक्षण के बीच संतुलन बनाने में मदद मिल सकती है। साथ ही, इससे कार्बन फुटप्रिंट कम करने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के अवसर मिलते हैं।
प्रधानमंत्री ने पिछले वर्षों में वन क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों का उल्लेख किया और ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान की सराहना की। उन्होंने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।
प्लास्टिक प्रदूषण और कचरा प्रबंधन पर चर्चा
प्रधानमंत्री ने प्लास्टिक प्रदूषण को पर्यावरण के सामने मौजूद महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक बताया। उन्होंने एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध और कचरे के पुन: उपयोग एवं पुनर्चक्रण से जुड़े प्रयासों का उल्लेख किया।
उन्होंने गोबरधन योजना को कचरे से संसाधन तैयार करने की दिशा में एक उदाहरण बताया। इस योजना के माध्यम से जैविक कचरे के बेहतर प्रबंधन और उससे उपयोगी संसाधन तैयार करने पर जोर दिया जाता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कचरे को केवल समस्या के रूप में देखने के बजाय उसे उपयोगी संसाधन में बदलने की सोच को बढ़ावा देना जरूरी है।
वैश्विक सहयोग से जलवायु चुनौतियों का समाधान
अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण किसी एक देश या संस्था की जिम्मेदारी नहीं है। जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर सहयोग और सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं।
उन्होंने कहा कि भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की दिशा में काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि सम्मेलन में होने वाली चर्चाओं से पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान के लिए नए विचार और व्यावहारिक सुझाव सामने आएंगे।
उन्होंने सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधियों और आयोजकों को शुभकामनाएं दीं तथा सतत और जिम्मेदार भविष्य के निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।
