सत्य प्रकाश
भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों पर जमी बर्फ क्या वाकई पिघलने लगी है? क्या दोनों देशों के बीच लंबे वक्त से कायम कूटनीतिक गतिरोध को तोड़ने की कोई खिड़की खुल रही है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तान का कोई संघीय मंत्री भारत आ रहा है। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण समन्वय मंत्री डॉ. मुसादिक मसूद मलिक 20 से 22 नवंबर तक नई दिल्ली में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सभ्यता संवाद मंच (SCO- Civilisational Dialogue Forum) में अपने देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। दोनों देशों के बीच पिछले साल हुए सैन्य टकराव और उसके बाद पैदा हुए तनाव को देखते हुए यह यात्रा महज एक औपचारिक कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं है। इसके राजनीतिक, रणनीतिक और क्षेत्रीय मायने भी हैं।
हालांकि इस यात्रा को भारत-पाकिस्तान संबंधों में किसी बड़े बदलाव या द्विपक्षीय बातचीत की शुरुआत मान लेना अभी जल्दबाजी होगी। दरअसल यह यात्रा एससीओ के बहुपक्षीय ढांचे के तहत हो रही है, न कि दोनों देशों के बीच किसी प्रस्तावित द्विपक्षीय वार्ता के सिलसिले में। इसके बावजूद ऐसे वक्त में जब दोनों पड़ोसी देशों के बीच संवाद लगभग ठप है, किसी पाकिस्तानी मंत्री का नई दिल्ली पहुंचना अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बीते 14 नवंबर को जारी बयान में मुसादिक मलिक को नई दिल्ली में होने वाले एससीओ सभ्यता संवाद में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किए जाने की पुष्टि की। पाकिस्तान ने कहा है कि इस आयोजन में एससीओ सदस्य देशों के प्रतिनिधि सभ्यताओं के बीच संवाद और सांस्कृतिक समझ से जुड़े मुद्दों पर विचार साझा करेंगे। इस मंच के जरिए आपसी सम्मान, सांस्कृतिक सहयोग और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता भी जताई गई है।
दिलचस्प बात यह है कि भारत की ओर से इस आयोजन के लिए पाकिस्तान के संस्कृति एवं राष्ट्रीय विरासत मंत्री औरंगजेब खान खिची को आमंत्रित किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने उनकी जगह जलवायु मंत्री मुसादिक मलिक को अपना प्रतिनिधि बनाने का फैसला किया। यह बदलाव इसलिए भी ध्यान खींचता है क्योंकि मुसादिक मलिक पाकिस्तान की ओर से सिंधु जल संधि के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रखने वाले प्रमुख चेहरों में शामिल रहे हैं। ऐसे में उनके चयन को केवल एक सामान्य प्रशासनिक फैसला मानकर नजरअंदाज करना आसान नहीं है।
यहां एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा होता है। क्या पाकिस्तान इस सांस्कृतिक और सभ्यतागत संवाद के मंच का इस्तेमाल सिंधु जल विवाद पर अपनी कूटनीतिक स्थिति मजबूत करने के अवसर के रूप में करना चाहता है? फिलहाल पाकिस्तान सरकार ने अपने प्रतिनिधिमंडल के इस उद्देश्य की कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं की है। लेकिन एक ऐसे वक्त में जब दोनों देशों के बीच सिंधु जल संधि को लेकर गंभीर टकराव बना हुआ है, उस समय जलवायु मंत्री को प्रतिनिधि बनाकर भेजने का फैसला अपने आप में राजनीतिक संकेतों की पड़ताल करने का आधार जरूर देता है।
भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद अप्रैल 2025 में सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का फैसला किया था। इसके बाद से पाकिस्तान इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है। भारत का रुख है कि सीमा पार आतंकवाद और सामान्य संबंधों की बहाली साथ-साथ नहीं चल सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। दूसरी ओर पाकिस्तान सिंधु नदी के पानी को अपने लिए जीवनरेखा बताते हुए भारत के फैसले का विरोध करता रहा है। इस विवाद ने दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद अविश्वास को और गहरा किया है।
ऐसे में सभ्यता संवाद के मंच पर पाकिस्तान की भागीदारी एक तरफ सांस्कृतिक संपर्क की संभावना पैदा करती है, तो दूसरी तरफ यह सवाल भी छोड़ती है कि क्या बहुपक्षीय कूटनीति के जरिए उन मुद्दों पर भी कोई अनौपचारिक संवाद संभव हो सकता है, जिन पर दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत बंद है?
भारत इस आयोजन की मेजबानी नई दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला परिसर में करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 नवंबर को कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। एससीओ के इस पहले सभ्यता संवाद मंच में सदस्य देशों के अलावा संवाद साझेदार देशों को भी आमंत्रित किया गया है। आयोजन में सभ्यतागत विरासत, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, कला, वास्तुकला, भाषा, साहित्य और पांडुलिपियों जैसे विषयों पर चर्चा प्रस्तावित है। भारत के संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की इसमें प्रमुख भूमिका है।
इस मंच की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2025 में चीन के तियानजिन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रखी थी। भारत का उद्देश्य एससीओ को केवल आर्थिक और भू-राजनीतिक सहयोग तक सीमित रखने के बजाय साझा सांस्कृतिक विरासत और मानवीय मूल्यों के संवाद का मंच बनाना भी है। इस लिहाज से पाकिस्तान की भागीदारी आयोजन की प्रासंगिकता बढ़ाती है। हालांकि यह भी ध्यान रखना होगा कि सांस्कृतिक संवाद और राजनीतिक विवादों का समाधान दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। एक मंच पर साथ बैठने भर से दशकों का अविश्वास खत्म नहीं हो जाता।
भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों का इतिहास इस अविश्वास की गहराई को समझने के लिए काफी है। 1947 के विभाजन से शुरू हुआ तनाव कश्मीर विवाद, युद्धों, सीमा पार आतंकवाद और राजनीतिक टकरावों के चलते लगातार बढ़ता रहा है। पठानकोट, उरी, पुलवामा और पहलगाम जैसे आतंकी हमलों ने दोनों देशों के बीच संवाद की संभावनाओं को बार-बार चोट पहुंचाई है। भारत का लगातार यह कहना रहा है कि आतंकवाद के माहौल में सामान्य द्विपक्षीय संबंध कायम नहीं हो सकते। इसी नीति के तहत पाकिस्तान के साथ सीधी बातचीत पर रोक बनी हुई है।
हालांकि बहुपक्षीय मंचों पर दोनों देशों की मौजूदगी का सिलसिला पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। वर्ष 2016 में अमृतसर में आयोजित हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने हिस्सा लिया था। मई 2023 में गोवा में आयोजित एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भारत आए थे। अब मुसादिक मलिक की प्रस्तावित यात्रा मई 2023 के बाद किसी पाकिस्तानी संघीय मंत्री की पहली भारत यात्रा होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहली ऐसी यात्रा है।
इसी तरह अक्टूबर 2024 में विदेश मंत्री एस. जयशंकर एससीओ शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक में शामिल होने इस्लामाबाद गए थे। वर्ष 2015 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पाकिस्तान यात्रा के बाद यह किसी भारतीय विदेश मंत्री का इस्लामाबाद का पहला दौरा था। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि द्विपक्षीय संबंधों में तनाव के बावजूद क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से दोनों देशों के बीच औपचारिक संपर्क की गुंजाइश बनी हुई है।
लेकिन इस बार की यात्रा के साथ कुछ सीमाएं भी स्पष्ट हैं। पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मलिक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच किसी द्विपक्षीय मुलाकात का कार्यक्रम फिलहाल तय नहीं है। इसका अर्थ है कि इस यात्रा को दोनों देशों के बीच बातचीत की बहाली के रूप में पेश करना वास्तविक स्थिति से आगे निकलना होगा।
दरअसल, दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में कमी आना बेहद जरूरी है। दोनों परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी देशों के बीच टकराव का असर केवल उनकी सीमाओं तक सीमित नहीं रहता। इसका प्रभाव पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, व्यापार, जल संसाधनों और आम नागरिकों के भविष्य पर पड़ता है। अफगानिस्तान से लेकर मध्य एशिया तक क्षेत्रीय संपर्क और सहयोग की संभावनाएं भी भारत-पाकिस्तान के तनाव से प्रभावित होती हैं। इसके अलावा रूस, चीन और ईरान जैसे देशों के साथ दोनों की अलग-अलग रणनीतिक और आर्थिक प्राथमिकताएं हैं। ऐसे जटिल अंतरराष्ट्रीय माहौल में दक्षिण एशिया में स्थिरता का महत्व और बढ़ जाता है।
यह भी समझना होगा कि संवाद की जरूरत का मतलब आतंकवाद के सवाल पर किसी तरह का समझौता नहीं है। भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताएं वास्तविक हैं और पाकिस्तान को भी यह समझना होगा कि आतंकवाद को लेकर गंभीर सवालों का समाधान किए बिना रिश्तों में स्थायी सुधार संभव नहीं है। लेकिन संवाद के सभी रास्ते बंद कर देना भी क्षेत्रीय शांति के लिए कोई स्थायी विकल्प नहीं हो सकता। बहुपक्षीय मंच कम से कम संपर्क बनाए रखने और संवाद की संभावनाओं को जीवित रखने का अवसर देते हैं।
मुसादिक मलिक की भारत यात्रा इसी सीमित लेकिन महत्वपूर्ण संभावना की ओर इशारा करती है। यह न तो शांति प्रक्रिया की शुरुआत का प्रमाण है और न ही दोनों देशों के बीच तनाव समाप्त होने का संकेत। लेकिन यह जरूर बताती है कि गहरे राजनीतिक मतभेदों के बावजूद अंतरराष्ट्रीय मंचों पर संपर्क के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। सवाल यह है कि क्या नई दिल्ली और इस्लामाबाद इस सीमित कूटनीतिक अवसर को भविष्य में किसी सार्थक संवाद की जमीन बनाने के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे? क्योंकि दक्षिण एशिया का भविष्य सिर्फ सैन्य ताकत और राजनीतिक जिद से तय नहीं होगा। इसके लिए भरोसे, संवाद और शांति की राजनीति को भी जगह देनी होगी। (लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)



