एनपीए का बोझ : आम आदमी लुटेगा या बचेगा
एनपीए के निपटारे पर संसदीय समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकर्स, वित्त मंत्रालय के अधिकारी और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ मुलाकात की है। सूत्रों की मानें तो इस मुलाकात में स्ट्रेस्ड असेट्स के निपटारे पर बात हुई है। लेकिन असली सवाल यह है कि इस निपटारे का फार्मूला क्या होगा?
अब आम लोग भी होंगे दिवालिया, कानून बनाने की तैयारी
केंद्र सरकार अब आम लोगों के लिए भी दिवालिया कानून तैयार कर रही है। इसके लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई है, जो इस बात पर गंभीर रूप से विचार कर रहा है कि छोटे-मोटे डिफॉल्टर या कर्जदाताओं को ऋणदाताओं की समिति गठित करने के प्रावधान से बरी किया जाना चाहिए।
बढ़ती महंगाई : पलट दो सरकार को उलटा
याद कीजिए 2014 के लोकसभा चुनाव को जब भाजपा के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी यूपीए सरकार में महंगाई को मुद्दा बनाकर यह कहते नहीं थकते थे कि 'मोदी सरकार आई महंगाई गई'। भाजपा ने इस मुद्दे पर जनभावनाओं को भुनाया और जब देश में बहुमत की सरकार बन गई तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी, रेनकोट, जन्मपत्री जैसे मुद्दों में उलझाकर आम आदमी की जिन्दगी को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले महंगाई के मुद्दे को नेपथ्य के हवाले कर दिया। अब कोई भी पार्टी प्रतिबद्धता के साथ अपने चुनाव घोषणा पत्र में महंगाई को मुद्दा नहीं बनाता है।