एनआरआई को भी मिला वोट देने का अधिकार
एनआरआई को वोट डालने का अधिकार मिलेगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उसे चुनाव आयोग की वह सिफारिश मंजूर है जिसमें एनआरआई को वोट का अधिकार देने की बात कही गई है। अब आने वाले कुछ दिनों में एक करोड़ से ज्यादा एनआरआई देश में चुनाव के दौरान वोट कर सकेंगे।
कालेधन पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को अल्टीमेटम
सुप्रीम कोर्ट ने विशेष जांच दल (एसआईटी) को अगले साल 31 मार्च तक कालाधन मामले की जांच पूरी करने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश एच. एल. दत्तू, न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और न्यायमूर्ति ए.के. सिकरी की खंडपीठ ने विदेशी बैंकों में कालाधन जमा कराने वालों के नाम उजागर करने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एम.बी. शाह की अगुवाई में गठित विशेष जांच दल पर छोड़ दिया है।
शारदा स्कैम : सरकार का शाह के बयान से किनारा
अमित शाह द्वारा शारदा घोटाले व वर्धमान विस्फोट के बयान पर मोदी सरकार ने संसद में किनारा कर लिया है। लोकसभा में एक लिखित बयान में डॉ. जितेन्द्र सिंह ने बताया कि जांच में अभी तक यह नहीं पाया गया है कि शारदा स्कैम के पैसे का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने में किया गया है।
सरकार ने पारित किए कई महत्वपूर्ण विधेयक
संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह में उल्लेखनीय रूप से वैधानिक कामकाज हुए। सदन में श्रम कानूनों में सुधार से संबंधित दो विधेयक पारित हुए। इसके अलावा केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2014, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2014 भी पारित किया गया।
कालाधन : केंद्र ने SC में दिया कर संधि का हवाला
केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह विदेशी बैंकों में काला धन जमा करने वाले खाताधारकों का नाम सार्वजनिक नहीं कर सकती है। खाताधारकों के नाम सार्वजनिक करने से संबंधित देशों से दोहरे कराधान से बचाव के लिए किए गए समझौतों का उल्लंघन होगा।
राज्यपालों को हटाने को लेकर गरमाई सियासत
केंद्र सरकार ने यूपीए सरकार के कार्यकाल में नियुक्त आधा दर्जन से अधिक राज्यों के राज्यपालों को अपने पद से इस्तीफा देने को कहा है, लेकिन सूत्रों की मानें तो इन राज्यपालों ने केंद्र के निर्देशों का पालन करने से इंकार कर दिया है। अब केंद्र अगर इन राज्यपालों को बर्खास्त करती है तो एक तो संविधान का उल्लंघन होगा और दूसरा मोदी सरकार पर यह आरोप भी लगेगा कि एनडीए सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। जबकि मोदी कहते हैं कि सरकार चलाने में सबका साथ चाहिए।
गजब! डेढ़ दशक से अमीरी-गरीबी का सर्वे ही नहीं
बीपीएल की पात्रता वाले को एपीएल और एपीएल की पात्रता वाले को बीपीएल कार्ड की शिकायतें राज्य के कई शहरों में लगातार मिल रही हैं। 16 साल से राज्य के शहरी इलाकों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की पहचान के लिए कोई सर्वे नहीं हुआ है। अभी भी बिना सर्वे, केवल एक पंजीयन प्रमाण-पत्र के आधार पर राशन कार्ड के लिए परिवारों की पात्रता तय कर दी जाती है।
दागी नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, केंद्र की पुनर्विचार अर्जी खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को जोर का झटका देते हुए उस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मांग की गई थी कोर्ट अपने उस फैसले पर विचार करे जिसमें कहा गया है कि सजा होते ही सांसदों और विधायकों की कुर्सी चली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब न्यायपालिका और विधायिका के बीच टकराव बढ़ने के आसार प्रबल हो गए हैं।