पशु बिक्री अधिसूचना पर मोदी सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर लगाई रोक
पशु बिक्री मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका दिया है। इस मामले में मंगलवार को सुनवार्इ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा पशुओं को वध के लिए बेचने ओर खरीदने को लेकर जारी अधिसूचना के नियम फिलहाल लागू नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पर देशभर में रोक लगाने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई है।
केजरीवाल ने बदला विरोध का रास्ता! देखिए इस कार्टून को, समझ जाएंगे
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगता है अपने विरोध का दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया है और अब इसके लिए वह कार्टून का सहारा लेते दिख रहे हैं। इस कार्टून को देखकर ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री दिल्ली में काम करने को लेकर गंभीर और चिंतित हैं किन्तु उनके काम करने में रोड़े अटकाये जा रहे हैं।
नोटबंदी; सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार, मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने पुराने नोट बदलने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट का कहना है कि लोगों को पुराने नोट बदलने के लिए दोबारा मौका क्यों नहीं दिया गया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को दो हफ्ते के अंदर जवाब देने के लिए कहा है।
शिवसेना का मोदी, फडणवीस पर प्रहार; कहा- वादे महज 'लॉलीपॉप'
शिवसेना ने एक बार फिर अपनी ही सरकार (भाजपा नीत केंद्र और महाराष्ट्र सरकार) पर प्रहार करते हुए किसानों की कर्जमाफी के संदर्भ में कहा कि चुनाव के दौरान पार्टी ने जो वादे किये वो महज 'लॉलीपॉप' साबित हुए हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र 'सामना' के संपादकीय में कहा, अगर वादे सिर्फ चुनावी 'जुमलों' के तौर पर किये जाएं तो जनता जन सभाओं और नेताओं पर भरोसा नहीं करेगी।
गायों को भी मिलेगा UID नंबर! मोदी सरकार ने SC को सौंपी रिपोर्ट
भारत-बांग्लादेश सीमा पर गायों की तस्करी रोकने की तरकीब पर मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें गायों के लिए भी आधार कार्ड की तरह यूआईडी नंबर (विशिष्ट पहचान संख्या) की सिफारिश की गई है। कमेटी की सिफारिश के मुताबिक, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वह गायों की तस्करी रोकने और उनकी रक्षा की पूरी कोशिश कर रही है।
SC ने केंद्र से पूछा, आदेश के बावजूद 'आधार' अनिवार्य क्यों?
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से सवाल किया है कि परमानेंट एकाउंट नंबर (पैन) कार्ड के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य क्यों किया गया? आधार कार्ड को अनिवार्य किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को शीर्ष अदालत में सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आप आधार कार्ड को अनिवार्य कैसे कर सकते हैं जबकि हमने ये आदेश दिया है कि इसे वैकल्पिक बनाया जाए?
अलवर कांड : गौरक्षकों की गुडागर्दी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और 6 राज्य सरकारों से मांगा जवाब
गोरक्षा के नाम पर बने तमाम संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर दायर की गई एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार और 6 राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। केंद्र की मोदी सरकार के अलावा जिन छह राज्यों को नोटिस दिया गया है, उनमें पांच भाजपा शासित राज्य गुजरात, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक शामिल हैं। मामले की अगली सुनवाई आगामी 3 मई को होगी।
500 करोड़ रुपये से अधिक कर्जे वाली कंपनियों का अब खुलेगा राज
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह उन कॉरपोरेट इकाइयों की सूची दे जिन पर 500 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज बकाया है। इसके साथ ही सरकार से वसूली के उन मामलों के बारे में व्यावहारिक आंकड़ा भी उपलब्ध कराने को कहा गया है जो ऋण वसूली न्यायाधिकरणों व उनके अपीलीय निकायों में एक दशक से लंबित हैं। देश की शीर्ष अदालत ने बैंकों के बढ़ते फंसे कर्ज का संज्ञान लेते हुए यह निर्देश दिया है।
नेताजी के दो जगह से चुनाव लड़ने पर लग सकती है रोक
आगामी चुनावों में नेताजी के दो सीटों से चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने मोदी सरकार के सामने चुनाव सुधार के लिए एक उम्मीदवार के दो जगह से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने संबंधी सिफारिश भेजी है। केंद्र सरकार अगर इस प्रस्ताव को मान लेती है तो चुनाव में दो जगह से एक उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकेगा।
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपा हलफनामा, कहा- नोटबंदी से खत्म होगा कालाधन
मोदी सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दोहराया कि नोटबंदी के साहसिक कदम से कालेधन तथा आजादी के बाद से ही गलत कामों के लिए जमा किए गए उस धन का खात्मा होगा जो ‘समानानंतर अर्थव्यवस्था’ के रूप में गरीबों व मध्यम वर्ग को नुकसान पहुंचा रहा है।