सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को दिया निर्देश; वेबसाइट पर बताएं दागियों को चुनने की क्या है वजह
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे अपनी वेबसाइट पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चयन के कारणों को अपलोड करें। पार्टियों को 48 घंटे के भीतर वेबसाइट और सोशल मीडिया पर विवरण अपलोड करना अनिवार्य होगा।
गुजरात दंगों के 17 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने दे दी जमानत, कहा- मध्य प्रदेश में जाकर करें समाज सेवा
सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा कांड के बाद 2002 में सरदारपुरा में भड़के दंगों में 17 दोषियों को मंगलवार को सशर्त जमानत दे दी। इस घटना में मुस्लिम समुदाय के 33 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। सरदारपुरा दंगे के मामले में पुलिस ने 76 लोगों को गिरफ्तार किया था।
अयोध्या फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले- आज का दिन ऐतिहासिक, अब देश निर्माण की बारी
अयोध्या की विवादित जमीन पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, 'आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर फैसला सुनाया है, जिसके पीछे सैकड़ों वर्षों का इतिहास है।
सर्वे भवन्तु सुखिन:
लगभग पांच सदी से चल रहे एक बड़े और बहुप्रतीक्षित विवाद का अंततः सुखद और संतोषप्रद समाधान प्राप्त हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग अब सम्पूर्ण अवरोधों से मुक्त हो चुका है। मैं इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदरपूर्वक आभार ज्ञापित करता हूँ।
सुप्रीम फैसला : अयोध्या की विवादित भूमि पर विराजमान होंगे रामलला विराजमान, सुन्नी वक्फ बोर्ड का मस्जिद का दावा खारिज
अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में रामलला विराजमान और सुन्नी वक्फ बोर्ड को ही मुख्य पक्षकार मानते हुए कहा कि विवादित भूमि का मालिकाना हक रामलला विराजमान को दिया जाता है। विवादित जमीन पर मस्जिद का दावा खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि इसके लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को अलग से पांच एकड़ जमीन दी जाए।
'अनोखा राष्ट्रवाद' से परहेज करिए सरकार
कश्मीर में यूरोपीयन संघ के सांसदों को सैर-सपाटा की इजाजत देना, लेकिन भारतीय सांसदों और नेताओं को एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं देना, क्या यह मोदी सरकार का अपना अनोखा राष्ट्रवाद नहीं है? सरकार शायद यह भूल गई कि लोकतंत्र में ऐसे बनावटी दौरे नहीं होते हैं। बड़ा सवाल यह कि आखिर कश्मीर में ऐसे हालात क्यों पैदा किए गए कि आपको विदेशी सांसदों के नजरिये का सहारा लेना पड़ा। भारत सरकार का यह कदम भारत और भारतीय लोकतंत्र की खराब तस्वीर को पेश करता है। सरकार को इससे बचना चाहिए।
जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने की संवैधानिक वैधता की अक्टूबर में समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट
केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल-370 को समाप्त किया जाना संवैधानिक है या नहीं इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर के पहले सप्ताह में करेगा। इस मामले की सुनवाई पांच जजों की संविधान पीठ करेगी।
ईडी केस में चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से मिली थोड़ी राहत, सिब्बल ने दिल्ली हाईकोर्ट पर उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को 26 अगस्त तक प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी से छूट प्रदान कर दी है। अब इस मामले की सुनवाई सोमवार 26 अगस्त को होगी। वहीं सीबीआई को मिली चिदंबरम की कस्टडी अवधि भी 26 अगस्त को खत्म हो रही है।
आईएनएक्स मीडिया केस में चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई अब शुक्रवार को, लुकआउट नोटिस जारी
आईएनएक्स मीडिया केस में बुरे फंसे कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी तत्काल कोई राहत देने से इंकार करते हुए उनकी याचिक पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी है।
यौन उत्पीड़न केस में CJI जस्टिस रंजन गोगोई को मिली क्लीनचिट
सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की आंतरिक जांच समिति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत खारिज कर दी। जस्टिस एसए बोबडे इस पैनल के अध्यक्ष जबकि जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी दो अन्य सदस्य थे। इस तीन सदस्यीय पैनल को लगाए गए आरोपों में कोई ठोस आधार नहीं मिला।