नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 संसद से पास, मोदी ने बताया ऐतिहासिक तो सोनिया बोलीं संवैधानिक इतिहास का काला दिन
भारतीय संसद ने नागरिकता (संशोधन) बिल 2019 को संख्या बल के आधार पर पारित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक को भारत के लिए ऐतिहासिक बताया वहीं सोनिया गांधी ने इसे भारत के संवैधानिक इतिहास का ‘काला दिन' करार दिया।
क्या था जम्मू कश्मीर से संबंधित भारतीय संविधान की धारा 370 और 35ए? जो अब खत्म हो गया है
भारतीय संविधान की धारा 370 क्या है और इसे संविधान से हटाने के क्या मायने हैं? धारा 370 के प्रावधानों के अनुसार, संसद को जम्मू-कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है लेकिन किसी अन्य विषय से सम्बन्धित कानून को लागू करवाने के लिए केन्द्र को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए।
शाह ने दी धमकी; सबरीमाला में श्रद्धालुओं का दमन नहीं रुका तो केरल सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे
सभी उम्र की महिलाओं को केरल के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के इतर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने मुख्यमंत्री पिनारई विजयन को चेतावनी देते हुए कहा कि कहा कि अगर उन्होंने सबरीमाला के श्रद्धालुओं का दमन नहीं रोका तो भाजपा कार्यकर्ता आपकी सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला; कहा- आधार निराधार नहीं, यह संवैधानिक रूप से वैध
सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बदलावों के साथ आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए बुधवार को कहा कि बैंक खाते खोलने, स्कूलों में दाखिले या मोबाइल कनेक्शन हासिल करने जैसे मामलों में आधार नंबर की जरूरत नहीं होगी।
ओबीसी आयोग को मिला संवैधानिक दर्जा, विधेयक संसद से पारित
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई है। राज्यसभा ने सोमवार को इससे संबंधित संविधान (123वां संशोधन) विधेयक 2017 को 156 के मुकाबले शून्य मतों से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।
जस्टिस गोगोई की पीड़ा
सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ जज रंजन गोगोई ने हाल के एक व्याख्यान में देश के हालात पर एक व्याख्यान दिया है जो वास्तव में आज देश की सही तस्वीर पेश करता है। वक्त की मांग है कि देश की जनता खुद तमाम स्थितियों पर गौर करे और खुद निर्णय ले कि पिछले 70 साल में जो हुआ वह ठीक था या हाल के चार वर्षों में जो कुछ हुआ है वह ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जस्टिस गोगोई जैसे लोगों की पीड़ा व्यर्थ ही जाएगी और अर्थ यही निकलेगा कि जैसे सब लोग अपनी बात कहते हैं उन्होंने भी अपनी बात कह दी।
देश की सुप्रीम व्यवस्था से छेड़छाड़ क्यों?
भारतीय संविधान के बारे में एक मान्यता यह भी है कि संविधान में जो कुछ लिखित है वह तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन कुछ अलिखित परंपराएं भी हैं जिनको पूरा महत्व दिया जाता है। आज भारत में यह बात साफ हो गई है कि पिछले 70 साल में किसी ने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया। लेकिन पिछले चार साल में यह प्रयास लगातार हो रहा है। इससे और भी कई मुद्दे सामने आ रहे हैं।
'इलेक्टोरल बॉन्ड संविधान के साथ धोखाधड़ी और राजनीतिक भ्रष्टाचार को वैध बनाने का तरीका है'
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने चुनावी बांड को पहले ही अदालत में चुनौती दे चुकी है और फिर शनिवार को कहा कि यह राजनीतिक भ्रष्टाचार को वैध बनाने का तरीका है जो राजनीतिक दलों और कॉरपोरेट के बीच समझौता बनाने को प्रश्रय देगा। इतना ही नहीं, यह संविधान के साथ धोखाधड़ी भी है।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल ने देशवासियों के नाम लिखी खुली चिट्ठी, संविधान की रक्षा का किया आह्वान
कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पहली बार देशवासियों को 69वें गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम सबके लिए यह याद रखना बेहद जरूरी है कि न्याय, समानता और भाईचारा हमारे संविधान की बुनियाद है। संविधान हमारे गणतंत्र की अमूल्य थाती है।
राष्ट्रपति चुनाव पर बोले शरद; भाजपा कैंडिडेट पर बन सकती है आम राय अगर...
जनता दल (यूनाइटेड) के वरिष्ठ नेता शरद यादव ने इस बात के संकेत दिये हैं कि अगर भाजपा किसी कट्टर हिंदूवादी छवि वाले शख्स को राष्ट्रपति पद के चुनाव में उम्मीदवार बनाती है तो विपक्षी दल भी अपना प्रत्याशी उतारेंगे। अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेसनीत विपक्ष के उतरने की स्थिति में शरद यादव को भी संभावित दावेदार माना जा रहा है।