कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने SIR को तत्काल रोकने, भविष्य के चुनाव बैलेट पेपर से कराने और पिछले दो वर्षों में हुए विधानसभा चुनाव रद्द करने की मांग की है। पटना में श्रीकृष्ण सिंह की जयंती पर उन्होंने SIR के विरोध को ‘आजादी की दूसरी लड़ाई’ बताया।

महाराष्ट्र में मनोज जरांगे-पाटिल और एकनाथ शिंदे के बीच टकराव ने नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है। मराठा आरक्षण आंदोलन से जुड़े इस विवाद में 500 करोड़ रुपये के कथित भुगतान की ऑडियो क्लिप सामने आई है, जिसकी प्रामाणिकता की जांच होनी है।

आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने 10,000 रुपये के पीस बॉन्ड और ज़मानत के नोटिस को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। नेहा ने अपने लेख के जरिये यह पूछा है कि आखिर सत्ता से सवाल करने वालों से शांति की गारंटी क्यों?

चीन के क्षेत्रीय दावों और नामकरण की रणनीति के बीच केंद्र ने पर्वत चोटियों, ग्लेशियर, दर्रे, घाटी, नदी और झील समेत लद्दाख के 28 भौगोलिक स्थानों को आधिकारिक मानचित्र में किया दर्ज।

दिल्ली-एनसीआर में चलती बस में 16 वर्षीय नाबालिग से कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। शीर्ष अदालत ने साफ कहा कि अपराध रोकने में विफल रहने वाली संस्थाओं और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सवाल अब सिर्फ अपराध का नहीं, जवाबदेही का है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने SIR के जरिए 13 करोड़ से ज्यादा नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर किए जाने पर सवाल उठाए हैं।

SIR को लेकर चुनाव आयोग के भीतर दर्ज दो चुनाव आयुक्तों की कम से कम 14 लिखित आपत्तियों ने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर बहस तेज कर दी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के जवाब में आयोग ने सभी फैसले सर्वसम्मति से होने की बात कही है, लेकिन यही दावा सवालों के घेरे में है।

नेपाल की भोटेकोशी नदी में आई विनाशकारी बाढ़ की आपदा के बाद चीन की भूमिका और चेतावनी जारी करने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नेपाली कांग्रेस नेता अभिषेक प्रताप शाह ने चीन की सैटेलाइट निगरानी क्षमता का हवाला देते हुए समय पर सूचना साझा नहीं करने पर सवाल उठाया है।

‘एक देश, एक चुनाव’ पर सियासी और संवैधानिक बहस तेज हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने JPC के सामने प्रस्तावित विधेयकों को असंवैधानिक बताते हुए सवाल उठाया कि चुनावी चक्र को एक करने के लिए क्या निर्वाचित सदनों का कार्यकाल बदला जा सकता है?

अमेरिका में H-1B वीजा अब और महंगा होने जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने नई H-1B याचिकाओं पर 1,03,265 डॉलर शुल्क का प्रस्ताव रखा है। अभी यह अंतिम नियम नहीं है, लेकिन इसके लागू होने पर अमेरिका में नौकरी का सपना देखने वालों पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है।