पीएनबी घोटाले पर वित्त मंत्री जेटली ने तोड़ी चुप्पी, बैंक प्रबंधन और ऑडिटर्स पर फोड़ा ठीकरा
पंजाब नेशनल बैंक में 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरूण जेटली की चुप्पी पर विपक्ष लगातार हमलावर रहा है। इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अभी भी चुप्पी साध रखे हैं, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस मामले पर कहा कि इस घोटाले के लिए ऑडिटर्स और बैंक प्रबंधन जिम्मेदार हैं।
इलाहाबाद बैंक के पूर्व निदेशक का दावा- 2013 में रूक सकता था पीएनबी घोटाला
पीएनबी महाघोटाले पर परत दर परत होते खुलासों के बीच इलाहाबद बैंक के पूर्व निदेशक दिनेश दूबे ने कुछ ऐसा कहा है जिससे सियासी तापमान में इजाफा होना तय है। उन्होंने कहा है कि ये घोटाला यूपीए सरकार से चला आ रहा है, और आज 10 से 50 गुना तक बढ़ गया है।
बैंक खातों को आधार से जोड़ना अब RBI ने भी किया अनिवार्य
ऐसे समय में जब ग्राहक अपने सभी बैंक खातों को आधार से जोड़ने के लिए भागदौड़ में जुटे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने स्पष्ट किया है कि बैंक खातों को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। बैंक ने साथ ही यह भी कहा कि उसने इस बारे में कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं, बल्कि यह भारत सरकार का फैसला है।
नोटबंदी के आंकड़े से क्षुब्ध हो बोले चिदंबरम- फैसले पर RBI को शर्म आनी चाहिए
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने नोटबंदी के फैसले को लेकर मोदी सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ एक फीसदी प्रतिबंधित नोट वापस नहीं आ सके। आरबीआई के लिए तो यह शर्म की बात है।
नोटबंदी; सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार, मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने पुराने नोट बदलने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट का कहना है कि लोगों को पुराने नोट बदलने के लिए दोबारा मौका क्यों नहीं दिया गया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को दो हफ्ते के अंदर जवाब देने के लिए कहा है।
RBI और केन्द्र की बीच जाहिर हुए मतभेद, वित्त मंत्रालय के साथ बैठक को एमपीसी ने कहा ना
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और केन्द्र सरकार के बीच दरार लगातार बढ़ती जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी ने एक बार फिर से सरकार और इंडस्ट्री की उम्मीदों के विपरीत नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। यही नहीं आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी ने दरों पर फैसला लेने से पहले फाइनैंस मिनिस्ट्री की ओर से बुलाई गई मीटिंग में जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद गवर्नर उर्जित पटेल ने स्पष्ट किया कि स्वायत्ता को लेकर वो कोई समझौता नहीं कर सकते।
निराश RBI कर्मचारियों की गवर्नर से मांग- वित्त मंत्रालय की दखलअंदाजी को रोकें आप
नोटबंदी के बाद बैंकों के क्रियाकलाप पर केन्द्र सरकार के दखल को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी काफी दुखी हैं। अपनी स्वायत्ता पर लगाम लगाने की केन्द्र की कोशिशों से वो अपमानित महसूस कर रहें हैं और इसी अपमान से वाकिफ कराने के लिए उन्होंने RBI गवर्नर उर्जित पटेल को एक खत लिखा है। जिसमें नोटबंदी की प्रक्रिया में परिचालन में कुप्रबंधन और वित्त मंत्रालय द्वारा करेंसी संयोजन के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति कर केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता को चोट पहुंचाने का विरोध किया है।
लोन डिफॉल्टर्स की मौज पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
लोन डिफॉल्टर्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई और केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा, 'आखिर आप लोग लोन डिफॉल्टर्स से रकम वसूलने के लिए कौन से कदम उठा रहे हैं? गरीब के लिए चंद हजार का लोन चुकाना एक चुनौती है लेकिन अमीर लोन लेकर दिवालिया घोषित कर मौज करते हैं।' कोर्ट ने प्रशांत भूषण की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा, 'ये भेदभाव नहीं तो और क्या है कि किसान से कुछ हजार वसूलने के लिए सभी उपाय किए जाते हैं। लेकिन बड़े लोग खुद को दिवालिया बताकर मौज उड़ाते हैं।'
किसानों को ऋण माफी का लाभ सीधे दे सरकार
आरबीआई की एक विशेष समिति ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण व्यवस्था की मजबूती को किसानों को ऋण माफी का लाभ और अन्य सुविधाएं दी जानी चाहिए। आरबीआई कमेटी ऑन कम्प्रीहेंसिव फाईनेंसियल सर्विसेस फॉर स्माल बिजीनेसेस एंड लो इन्कम हाउसहोल्ड (सीसीएफएस) की एक रिपोर्ट में यह सिफारिश की है।