शीर्ष अदालत पहुंचा राफेल सौदा विवाद का वाद, 10 अक्टूबर को मामले में होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट भारत और फ्रांस के बीच हुए राफेल सौदे के खिलाफ दायर नई जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा। सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ ने कहा कि वह अधिवक्ता विनीत धांडा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी।
अयोध्या केस : मस्जिद में नमाज को लेकर 1994 के फैसले को बड़ी बेंच में भेजने से SC का इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 1994 के अपने उस फैसले को पांच जजों की बेंच को भेजने से साफ इनकार कर दिया जिसमें कहा गया था कि मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद अयोध्या मामले की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है।
सुप्रीम फैसला ; विवाहेत्तर संबंध यानी 'पति, पत्नी और वो' का रिश्ता अब अपराध नहीं
पति, पत्नी और 'वो' का रिश्ता अब अपराध नहीं माना जाएगा। देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 497 में विवाहेत्तर संबंध को अपराध बताने वाले प्रावधान को असंवैधानिक करार देते हुए इसे निरस्त कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला; कहा- आधार निराधार नहीं, यह संवैधानिक रूप से वैध
सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बदलावों के साथ आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए बुधवार को कहा कि बैंक खाते खोलने, स्कूलों में दाखिले या मोबाइल कनेक्शन हासिल करने जैसे मामलों में आधार नंबर की जरूरत नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: संसद ऐसा कानून बनाए ताकि दागी नेताओं को चुनाव लड़ने से रोका जा सके
सर्वोच्च न्यायालय ने उन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराने से मना कर दिया, जिनके खिलाफ आरोप-पत्रों पर अदालतों ने संज्ञान लिया है। लेकिन शीर्ष अदालत ने संसद से कानून बनाने का आग्रह जरूर किया ताकि आपराधिक छवि वाले नेता विधायिका में प्रवेश नहीं कर सकें।
सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को ठहराया असंवैधानिक, कहा- समलैंगिक संबंध अपराध नहीं
सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 158 साल पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के उस हिस्से को निरस्त कर दिया जिसके तहत सहमति से परस्पर अप्राकृतिक यौन संबंध अपराध था।
कर्नल पुरोहित को झटका, सुप्रीम कोर्ट से मालेगांव ब्लास्ट की एसआईटी जांच की मांग खारिज
देश की शीर्ष अदालत ने मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित के आरोप तय करने पर स्टे लगाने और मालेगांव ब्लास्ट मामले की एसआईटी जांच की मांग खारिज कर दी।
नेताओं के मामलों की जानकारी नहीं देने पर SC की केंद्र को फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की विभिन्न अदालतों में सांसदों और राजनेताओं के खिलाफ लंबित मामलों का विवरण उपलब्ध कराने में विफल रहने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की एक पीठ ने कहा, 'भारत सरकार तैयार नहीं है' क्योंकि वह अदालत द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं दे पाए।
मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को SC ने दी फौरी राहत, कहा- सुनवाई तक घर में नजरबंद रखा जाए
सुप्रीम कोर्ट ने भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को 6 सितंबर तक घर में नजरबंद रखने का बुधवार को आदेश दिया। सुनवाई के दौरान देश की शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि असहमति लोकतंत्र का सेफ्टी वाल्व है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, क्या आरक्षण अनंत काल तक जारी रहना चाहिए?
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आरक्षण का पूरा सिद्धांत उन लोगों की मदद देने के लिए है, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं।