सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला; राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद पर मध्यस्थता पैनल गठित
अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को सुलझाने के लिए अब मध्यस्थता का रास्ता अपनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संवैधानिक बेंच ने शुक्रवार को राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद के सर्वमान्य समाधान के लिए यह बड़ा फैसला दिया है।
मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रखा पक्ष, कहा- रक्षा मंत्रालय से चोरी हो गईं राफेल की सीक्रेट फाइलें
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राफेल सौदे से संबंधित अति महत्वपूर्ण दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी हो गए हैं। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, यदि अब सीबीआई जांच के निर्देश दिए जाते हैं, तो देश को भारी नुकसान होगा।
रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मामले में मध्यस्थता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा, इस केस में किसी एक मध्यस्थ से नहीं, बल्कि एक पैनल की जरूरत है।
बिहार बालिका गृह केस : CBI के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव कोर्ट की अवमानना के दोषी
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक एम. नागेश्वर राव को बिहार के मुजफ़्फ़रपुर बालिका गृह मामले की जांच करने वाले अधिकारी एके शर्मा का तबादला करने के लिए अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया है। कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
एनआरसी प्रकाशन की समय सीमा बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, केंद्र सरकार को लगाई फटकार
असम के अंतिम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के प्रकाशन के लिए तय समय सीमा 31 जुलाई में ढील देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और अपडेशन कार्य को होल्ड पर डालने की केंद्र की याचिका खारिज कर दी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि केंद्र एनआरसी प्रक्रिया को पूरी तरह से बर्बाद करने पर लगा हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस प्रमुख की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, कहा- सीबीआई के समक्ष पेश हों
पश्चिम बंगाल में ममता सरकार, कोलकाता पुलिस और सीबीआई के बीच चल रहे घमासान के बीच सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होने का निर्देश दिया है।
राम मंदिर मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई 67 एकड़ गैर विवादित भूमि लौटाने की अर्जी
केंद्र की मोदी सरकार ने राम जन्मभूमि न्यास और अन्य मूल स्वामियों को 67 एकड़ गैर-विवादित भूमि का हिस्सा लौटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। केंद्र सरकार ने अधिग्रहित 67 एकड़ गैर-विवादित भूमि पर यथास्थिति बरकरार रखने के 31 मार्च 2003 के आदेश में संशोधन की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है।
आरक्षण पर क्या कहता है संविधान व कानून
सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के लिए 50 फीसदी की सीमा तय कर रखी है और अगर यह आंकड़ा 50 फीसदी को पार करता है तो निश्चित तौर पर मामला ज्यूडिशियल स्क्रूटनी के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा और फिर स्क्रूटनी में ऐसे फैसले का टिकना थोड़ा मुश्किल होगा। सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले में कहा गया है कि आरक्षण 50 फीसदी की सीमा को लांघ नहीं सकती है।
अयोध्या भूमि विवाद सुलझाने को 5 सदस्यीय संविधान पीठ गठित
सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद की भूमि के मालिकाना हक संबंधी विवाद की सुनवाई के लिए मंगलवार को पांच सदस्यीय संविधान पीठ गठित कर दी। यह पीठ 10 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगी।
सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा को बहाल कर सुप्रीम कोर्ट ने पलटा मोदी सरकार का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक आलोक कुमार वर्मा को उनके अधिकारों से वंचित कर अवकाश पर भेजने के केंद्र सरकार के फैसले को पलट दिया है। वर्मा की याचिका पर फैसला सुनाते हुए शीर्ष अदालत ने डीओपीटी और सीवीसी के आदेश को निरस्त कर दिया।