SC जज पद से जस्टिस जोसेफ चूके, कांग्रेस बोली- ये सर्वसत्तावाद लोकतंत्र को खत्म कर देगा
उत्तराखण्ड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट के जज पद पर प्रोन्नत नहीं किया गया है वहीं कॉलेजियम द्वारा बढ़ाए गए एक और नाम इंदु मल्होत्रा को सरकार ने पदोन्नति दे दी है। सवाल इसी को लेकर उठने लगे हैं। वकालत से जुड़े लोग इसे सरकार की न्यायपालिका में दखलअंदाजी मान रहें हैं।
उपराष्ट्रपति ने CJI के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को किया खारिज
राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कानूनविदों से परामर्श के बाद विपक्ष के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें उसने देश के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर महाभियोग चलाने को कहा था। नायडू ने कहा है कि विपक्ष की बात में दम नहीं है।
मुंह में राम बगल में छुरी
ADR की रिपोर्ट वर्तमान सरकार की महिला सुरक्षा को लेकर गंभीरता की पोल पट्टी खोलती है। बताती है कि सरकार कितना भी खुद को पाक साफ जताने की कोशिश कर रही हो लेकिन हकीकत इसके उलट है। ये रिपोर्ट महिलाओं के साथ हो रही हिंसा या दुर्व्यवहार को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों की मंशा पर भी सवाल खड़े करती है।
SC ने कहा- जस्टिस लोया केस की नहीं होगी दोबारा जांच, कांग्रेस बोली- कोर्ट का सम्मान, लेकिन..., भाजपा बोली माफी मांगें राहुल
सीबीआई के विशेष जज जस्टिस बीएच लोया की मौत की जांच एसआईटी द्वारा नहीं कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसी कोई साक्ष्य नहीं मिला है जिससे इस मौत पर संदेह किया जाए। साथ ही कोर्ट ने इसे न्यायिक प्रक्रिया को बदनाम करने की कोशिश भी करा दिया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि इस फैसले से बहुत लोगों के हाथ निराशा लगी होगी वहीं भाजपा ने इस याचिका के पीछे राहुल गांधी का हाथ बताते हुए उनसे माफी मांगने को कहा है।
रेप के लिए समाज नहीं, राजनीति है जिम्मेदार
एक आठ साल की मासूम थी तो दूसरी 17 साल की किशोरी। दोनों के साथ घिनौना अपराध हुआ। मामला रसूखदारों का था सो असर होने में वक्त लगा। कश्मीर का कठुआ हो या फिर उत्तर प्रदेश का उन्नाव, आम आदमी की तकलीफ एक सी दिखी। राजनीति के खिलाड़ियों ने पूरी कोशिश की गेंद को अपने हिसाब से खेलने की और क्रम अब भी जारी है। जानकार और विशेषज्ञ इस स्थिति के लिए हमारी वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को दोषी ठहरा रहें हैं। लेकिन ध्यान से देखें और वस्तु स्थिति को समझें तो पायेंगे कि दरअसल, ये समाज का नहीं बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति का गिरता स्तर है जो ऐसे अपराधों पर नकेल नहीं कस पा रहा है।
एक साल में 1034 करोड़ की हुई भाजपा, कांग्रेस की आय 14 फीसदी घटी
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (एडीआर) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि साल 2016-17 में देश की सात राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने कुल 1,559.17 करोड़ रुपये की आय घोषित की है। इनमें 81 प्रतिशत इजाफे के साथ भाजपा की आय सबसे अधिक 1,034.27 करोड़ रुपये रही। इस दौरान कांग्रेस की आय में 14 फीसदी की गिरावट हुई है।
दलित हिंसा को हवा दे रहे कांग्रेस, सपा और बसपा : रविशंकर प्रसाद
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस, बसपा, सपा पर आरोप लगाया कि ये तीनों पार्टियां राजनीतिक लाभ के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में दलित हिंसा को हवा दे रही हैं। रविशंकर प्रसाद ने यहां मीडिया से कहा, आंबेडकर के प्रति कांग्रेस का जागा नया प्रेम अवसरवादी है, क्योंकि इस पार्टी ने कभी उनका ख्याल नहीं किया।
एससी/एसटी एक्ट पर केंद्र सरकार ने डाली पुनर्विचार याचिका
SC/ST एक्ट को लेकर 2 अप्रैल को भारत बंद का आह्वान किया गया। देश के कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शनों का दौर जारी है। विभिन्न राज्यों में पुलिस लाठीचार्ज और प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की भी खबर है। इधर, केन्द्र सरकार ने स्थिति का भयावहता के मद्देनजर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर पुनर्विचार याचिका डाल दी है। जिस पर जवाब देते हुए कोर्ट ने कह दिया है कि मामले पर सुनवाई उचित समय पर की जाएगी।
उत्तर प्रदेश की 10वीं सीट की जंग जीतने के बाद भाजपा के 28 सांसद पहुंचे राज्यसभा
सपा, बसपा और कांग्रेस की विपक्षी एकता में सेंध लगाते हुए भाजपा ने राज्यसभा चुनाव में 10वीं सीट की जंग जीत गई। इस तरह से 10 सीटों के लिए हुए चुनाव में भाजपा ने 9 सीटें अपनी झोली में डाल लीं। इसके साथ ही कुल 59 सीटों के चुनाव में भाजपा ने 28 सीटें अपनी झोली में डाली। उत्तर प्रदेश से एक सीट पर सपा ने जया बच्चन को चुनकर भेजा।
हंगामे के चलते नहीं पेश हो पाया अविश्वास प्रस्ताव, दोनों सदन गुरुवार तक स्थगित
संसद का एक और दिन यूं ही चला गया। हंगामे की वजह से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पटल पर नहीं रखा जा सका। अन्नाद्रमुक और टीआरएस के सदस्यों के भारी हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। आज भी अविश्वास प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया जा सका।