स्वीडन यूरोप का एक खूबसूरत और विकसित देश माना जाता है। आमतौर पर लोग स्वीडन को बर्फीले मौसम, शांत माहौल और बेहतरीन लाइफस्टाइल के लिए जानते हैं, लेकिन इसकी असली पहचान इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। यहां आधुनिकता और सामाजिक जिम्मेदारी साथ-साथ चलती है।

यह लेख भारत में उभरते नए सर्वहारा वर्ग की स्थिति, उसके संघर्षों और बदलते श्रम परिदृश्य का विश्लेषण करता है। कम मज़दूरी, बढ़ती महंगाई, अस्थायी रोजगार और श्रमिक अधिकारों के हनन के बीच मजदूर वर्ग स्वतःस्फूर्त आंदोलनों के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है।

सबरीमाला केस सिर्फ एक मंदिर या एक परंपरा का मसला नहीं है, बल्कि यह उस भारत की परिकल्पना का भी हिस्सा है, जो समानता, स्वतंत्रता और धार्मिक विविधता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार विधान परिषद (MLC) की सदस्यता से दिया गया इस्तीफा पहली नजर में भले ही एक सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया लगे, लेकिन इसके पीछे छिपे राजनीतिक संकेतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय पार्टियों की आमदनी से संबंधित आंकड़ों को जारी किया है। इस रिपोर्ट की मानें तो बीजेपी की कुल आय 6,769.15 करोड़ रुपये है जो देश की 6 दलों में सबसे ज्यादा है।

जब विराट कोहली और रोहित शर्मा वनडे टीम में लौटे तो लगा था कि अनुभव का यह मेल ऑस्ट्रेलियाई चुनौती को आसान बना देगा। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट-भारतीय बल्लेबाज न तो तेज गेंदबाजी का सामना कर पा रहे हैं और न ही स्पिन के जाल से निकलने का रास्ता खोज पा रहे हैं।

नोबेल शांति पुरस्कार पाने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के हालिया दावे के पीछे उनके पिछले कार्यकाल के दौरान किए गए कई कूटनीतिक प्रयास हैं। इनमें से कुछ सफल रहे, कुछ आंशिक और कई तो पूरी तरह विफल रहे।

तृणमूल कांग्रेस (TMC) में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। टीएमसी की तेज-तर्रार सांसद महुआ बनर्जी को निपटाने के चक्कर में कल्याण बनर्जी खुद ही निपट गए। कल्याण बनर्जी को लोकसभा में पार्टी के चीफ व्हीप पद से इस्तीफा देना पड़ा।

बीते तीन महीनों में महाराष्ट्र में लगभग 750 किसानों ने अपनी जान दे दी; वहीं कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे विधानसभा के भीतर बैठकर मोबाइल पर रमी खेलते नज़र आते हैं। ये दृश्य सिर्फ एक मंत्री की लापरवाही भर नहीं है, ये उस पूरी राजनीति की पोल खोलता है जो अन्नदाता किसानों के दुःख-दर्द से वर्षों से आंखें मूंदे बैठी है।

आगामी 31 मार्च, 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने की प्रतिबद्धता के साथ सुरक्षित और समृद्ध भारत के निर्माण में जुटी मोदी सरकार का कहना है कि नक्सली हिंसा के रास्ते पर चल रहे युवा सरकार की नीतियों पर भरोसा करें और समाज की मुख्यधारा में शामिल हों।