लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संविधान (131वें) संशोधन विधेयक पर मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। 21 घंटे की लंबी बहस और वोटिंग के बावजूद सरकार दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर सकी और बिल 54 वोट से गिर गया।

संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में सोमवार को 19 नए और दोबारा चुने गए सदस्यों ने शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट और TMC सांसद मेनका गुरुस्वामी ने भी आज शपथ ली। इसके साथ ही वह भारत की पहली LGBTQ सांसद बन गईं हैं।

मॉनसून सत्र के चौथे दिन लोकसभा में विपक्षी सांसद वेल में आकर जब पोस्टर और तख्तियां लहराने लगे तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा- "तख्तियां लाकर अगर आप विरोध करेंगे, तो सदन नहीं चलेगा। ये आपके संस्कार नहीं हैं।"

Monsoon Session 2025 : संसद के मॉनसून सत्र में लगातार तीसरे दिन भी हंगामा जारी रहा, जिससे कामकाज बाधित हुआ। विपक्ष, उपराष्ट्रपति के इस्तीफे और बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन जैसे मुद्दों पर सरकार पर हमलावर है।

संसद का मानसून सत्र सोमवार यानी 21 जुलाई 2025 से शुरू हो रहा है। इसमें ऑपरेशन सिंदूर, भारत-पाकिस्तान संघर्ष विराम, डोनाल्ड ट्रम्प के सीजफायर पर दावे और बिहार वोटर लिस्ट जैसे मुद्दों पर हंगामा होने के आसार हैं। विपक्ष इन सभी मुद्दों पर पीएम नरेंद्र मोदी से जवाब चाहेगा

वक्फ संशोधन बिल (Waqf Amendment Bill 2025) राज्यसभा से भी पास हो गया। बिल के पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े। अब इसे राष्ट्रपति के पास जाएगा। उनकी स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून का आकार ले लेगा।

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 लोकसभा में पास हो गया है। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के नियमन और उनके संबंधित विवादों के निपटारे में सरकार की भूमिका को और व्यापक बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुधारों का प्रस्ताव करता है।

वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा में पास हो गया। 288 सांसदों ने पक्ष में और 232 ने विपक्ष में वोट डाला। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे पेश किया था। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना है।

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, मौजूदा सांसदों की सैलरी में 24 प्रतिशत का इजाफा कर दिया है। मतलब यह कि अब हर सांसद को सैलरी के नाम पर 1.24 लाख रुपए प्रति माह मिलेंगे। बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी।

केंद्र की मोदी सरकार के एक मंत्री द्वारा संसद में यह जानकारी देना कि बीते 10 वर्षों में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सांसदों, विधायकों सहित कुल 193 नेताओं के खिलाफ मामलों को दर्ज किया, लेकिन इनमें से सिर्फ दो ही मामलों में आरोप साबित हो सके हैं, बहुत ही गंभीर है।