डिजिटल एक्सेस अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 में निहित जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अनिवार्य हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न सिर्फ तकनीकी पहुंच को कानूनी मान्यता देता है, बल्कि डिजिटल युग में जी रहे नागरिकों की गरिमा, स्वायत्तता और समान भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है।

ताजा किसान आन्दोलन सिर्फ एक या दो राज्यों की समस्या नहीं रह गई हैं। यह एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है जिसे जल्दी से जल्दी सुलझाने की आवश्यकता है। पंजाब सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और केंद्र को भी इसमें हस्तक्षेप करनी चाहिए।

बिना किसी चर्चा, बिना किसी चेतावनी और बिना किसी परामर्श के भारतीय डाक विभाग ने अपनी बुक पोस्ट सेवा को बंद कर दिया। प्रकाशन उद्योग और पुस्तक प्रेमियों के लिए यह बड़ा झटका है।

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का मसला सिर्फ पराली का नहीं है। जब तक पराली पॉलिटिक्स की आड़ में वाहनों की हर साल बढ़ती संख्या से ध्यान भटकाने का अपराध होता रहेगा, जब तक यह आम आदमी का चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा, समस्या जस की तस बनी रहेगी।

बुलडोजर की कार्रवाई पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही सख्त लहजे में कहा है कि अफसर जज नहीं बन सकते। वे यह तय न करें कि दोषी कौन है। 15 दिन के नोटिस दिए बगैर अगर निर्माण गिराया जाता है तो निर्माण गिराने वाले अफसर के खर्च पर उसे दोबारा बनाना पड़ेगा।

नई दिल्ली : हालांकि देश में किसी आरोपी की संपत्ति रातों-रात जमींदोज किए जाने का कोई कानून बना नहीं है, फिर भी देश के कई राज्यों में बुलडोजर से आरोपियों की संपत्तियां ढहाई गई हैं। भले ही राज्य सरकारें ये दावा करे कि आरोपी होने की वजह...

रांची : झारखंड के अलग-अलग जिलों से हजारों लोग राजधानी रांची पहुंचे और झारखंड जन अधिकार महासभा के बैनर तले बीजेपी के साथ-साथ झामुमो की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ भी हुंकार भरी। राज भवन के समक्ष आयोजित धरने में महासभा के नेताओं ने बीजेपी हटाओ, झारखंड...

नई दिल्ली/लखनऊ : उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के मामले में दायर याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 16 अगस्त 2024 के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें भर्ती की मेरिट...